पीक कर्जमाफीवरून राज्य ढवळून निघाले असताना, रायगड जिल्ह्य़ात मात्र फारशी शेतकरी आंदोलने झाली नाहीत. याउलट तातडीच्या कर्जवाटपाकडेही शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली असल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रायगड जिल्ह्य़ातील ९५ टक्के शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज फेडल्याची माहिती बँकांकडून समोर आली आहे. राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत पीक कर्जाचे प्रमाण कोकणात कमी आहे. तर दुसरीकडे कर्जवसुली प्रमाण चांगले आहे. गेल्या वर्षी वितरित करण्यात आलेल्या पीक कर्ज आणि शेती मुदत कर्जाच्या एकूण रकमेपकी ९५ टक्के कर्जवसुली पूर्ण झाल्याची माहिती आता समोर येत आहे. रायगड जिल्हा हा भाताचे कोठार म्हणून ओळखला जातो. खरीप हंगामात दरवर्षी १ लाख २३ हजार हेक्टरवर भात लागवड केली जाते. याशिवाय आंबा, काजू, नारळ आणि सुपारीचे मोठय़ा प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. जिल्ह्य़ातील बहुतांश शेती ही पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असते. मात्र तरीही शेतीसाठी कर्ज काढण्याचे प्रमाण कमी असते. जिल्ह्य़ात दरवर्षी साधारणपणे २२५ ते २७५ कोटींची पीककर्जे वितरित केली जातात. यातील कर्जवसुलीचे प्रमाण ९५ टक्केच्या घरात असते. ३० जून २०१६ अखेर रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे २० हजार ८५२ खातेदार शेतकऱ्यांना १३४ कोटी ५१ लाख ५७ हजार रुपयांचा कर्जपुरवठा केला आहे. तर मुदत संपूनही कर्जाची परतफेड न करणाऱ्यांची संख्या १ हजार ४७३ एवढी आहे. त्यांच्याकडे ८ कोटी ५६ लाख ६३ हजार रुपये थकीत कर्जे आहेत. महाराष्र्ट् ग्रामीण बँकेकडून केवळ २० खातेदार शेतकऱ्यांनी ९ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यांची परतफेड करण्यात आली आहे. अग्रणी बँकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या जवळपास ३२ बँका आहेत. या बँकांचे १० हजार २७४ खातेदार शेतकरी आहेत. त्यांना १८२ कोटी १७ लाख ५१ हजार रुपयांची पीक कर्जे देण्यात आली आहे. तर मुदत संपूनही कर्ज परतफेड न करणाऱ्या खातेदार शेतकऱ्यांची संख्या ६ हजार १०३ इतकी असून त्यांची थकबाकी ३८ कोटी ९३ लाख ७८ हजार रुपये एवढी होती. म्हणजे जिल्हा बँकेची कर्जवसुली जवळपास ९५ टक्के इतकी होती. ही त्यावेळची स्थिती असली तरी त्यानंतरही या थकीत कर्जदारांची कर्जवसुली करण्यात आली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने ही वसुली केली असून जेमतेम १०० खातेदार शेतकऱ्यांची २० ते २५ लाख रुपये इतकीच थकबाकी उरली आहे. पीककर्जाचा विचार करता हे प्रमाण १ टक्कादेखील नाही. त्यामुळे पीक कर्जमाफीचा रायगडातील शेतकऱ्यांना किती फायदा होईल याबाबत साशंकता आहे. शेतकरी संपानंतर सरकारने निर्णय घेत शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी बियाणे, खते, औषधे खरेदी करता यावीत यासाठी तातडीने १० हजार रुपये कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. असे आदेश सर्व बँकांना दिले. रायगड जिल्ह्य़ातही जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने सर्व बँकांच्या प्रमुखांची बठक घेऊन शेतकऱ्यांना तातडीने १० हजारांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या. शासनाच्या आदेशानंतर अन्य जिल्ह्य़ांत तातडीच्या कर्जासाठी बँकांसमोर रांगा लागल्या. परंतु रायगड जिल्ह्य़ातील चित्र नेमके उलटे आहे. तातडीच्या कर्जासाठी जिल्ह्य़ात कुणी शेतकरी बँकांकडे फिरकला देखील नाही. रायगड जिल्ह्य़ातील बहुतांश शेतकरी हा अल्प आणि मध्यम भूधारक आहे. त्यामुळे शेतकरी केवळ शेतीतील उत्पन्नावर अवलंबून राहात नाही. चरितार्थ चालवण्यासाठी इतर पर्यायांचा स्वीकार करतो. शेतीसाठी कर्ज घ्यायचे नाही आणि घेतले तर नियमित फेडण्याचाही त्यांचा प्रयत्न असतो. त्यामुळे राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत जिल्ह्य़ात कर्जवसुलीचे प्रमाण चांगले असल्याचे बँकेच्या प्रशासकांनी स्पष्ट केले आहे. ‘रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची पीक कर्जवसुली अत्यंत चांगली आहे. शासनाने कर्जमाफीसाठी ठेवलेल्या निकषांचा विचार केला. सध्या जिल्ह्य़ातील केवळ ४५ ते ५० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा मिळू शकणार नाही. त्यामुळे कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा मिळावा. यासाठी बोलणी सुरू आहे.’ - आमदार जयंत पाटील, चेअरमन रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँक
