केंद्र सरकारने केलेल्या ९७व्या घटना दुरुस्तीनंतर आता महाराष्ट्र सरकारही सहकार कायद्यात सुधारणा करणार असून, त्याची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. मात्र राज्याच्या या सुधारित कायद्यात गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजाला पूरक ठरतील अशी तरतूद नाही. अन्य सहकारी संस्थांसाठी असलेल्या कायद्यातील कलमे, गृहनिर्माण सह. संस्थांनाही लागू केली गेली तर गृहनिर्माण चळवळ कोलमडेल, अशी भीती व्यक्त करून या चळवळीतील संस्थांसाठी शासनाने स्वतंत्र कायदा करावा, असे प्रतिपादन रत्नागिरी जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. दीपक पटवर्धन यांनी केले.येथील रत्नागिरी (जिल्हा) नगर वाचनालयाच्या सभागृहात आयोजित जिल्हा हाऊसिंग सोसायटीज फेडरेशनच्या परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी अविनाश काळे, अविनाश साखळकर, संजय पुनसकर, काझी सावंत यांच्यासह जिल्ह्य़ातील सुमारे ३५० संस्थांचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते. पटवर्धन पुढे म्हणाले, सहकार हा विषय खरे पाहता राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्याचा कायदा वेगवेगळा आहे. मात्र असे असूनही केंद्र शासनाने घटना दुरुस्ती करून सहकारी संस्थांना घटनेत स्थान दिले आहे. तसेच स्वायत्तताही दिली आहे. स्वायत्तता म्हणजे शासनाचे सहकारी संस्थांवरील नियंत्रण अत्यल्प राहणे, हेच घटनेला अपेक्षित आहे. याचाच अर्थ संस्थाचालकांनीच संपूर्ण जबाबदारी घेऊन संस्थांचे संचालन करणे अपेक्षित आहे. मात्र राज्य शासन सहकार क्षेत्रावरील आपले नियंत्रण, वर्चस्व सोडण्यास फारसे उत्सुक दिसत नाही. त्यामुळे अनेक कोलांटय़ा, वेलांटय़ा, कालापव्यय याच्या परिणामी सहकार क्षेत्रात अस्थिरतेचे वातावरण दिसून येते.सहकार कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भात संस्थांना दुर्लक्षित केले गेले असल्याचे दिसून येते. क्रियावान सभासदांची तरतूद गृहनिर्माण संस्थांच्या सभासदांच्या मुळावर येऊ शकते. दोन सर्वसाधारण सभांना किंवा राज्याच्या कायद्याप्रमाणे एका सर्वसाधारण सभेला पाच वर्षांत उपस्थिती नसेल तर अशा क्रियावान सभासदास म्हणजेच सदनिकाधारक व गाळाधारकास सभासदत्वाला मुकावे लागणार आहे. तसेच पुढील वर्षांत असा सभासद पुन्हा क्रियावान वर्गात आला नाही तर त्याचे सभासदत्वच धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे त्याने धारण केलेल्या सदनिका व गाळ्याचे काय करणार? असा संभ्रम निर्माण होणार असल्याचे पटवर्धन यांनी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे गृहनिर्माण संस्थांना स्वतंत्र निवडणूक यंत्रणेकडे जायला लावणे, हा तर अन्यायच आहे. वास्तविक बहुतांश गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापक समितीवर काम करण्यास सभासद नाखूश असतात. अशा परिस्थितीत स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत गृहनिर्माण संस्थेवर निवडणूक घेण्याचे बंधन घालणे या संस्थांना आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारे नाही, असेही शेवटी म्हणाले.
