पुणे : बँक ऑफ महाराष्ट्रने डीएसकेंना दिलेल्या कर्जाबाबतची तसेच अन्य सर्व व्यवहारांबाबतची कोणती माहिती बँकेकडून मिळायची राहिली होती, हे पोलिसांनी जाहीर करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. बँकेच्या अध्यक्षांसह अन्य पदाधिकाऱ्यांवर झालेली कारवाई हा बँकेच्या विरोधातील व्यापक षड्यंत्राचा भाग असल्याचा आरोपही अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने केला आहे. या परिस्थितीत बँकेच्या लाखो खातेदारांसह बँकेचे अधिकारी, कर्मचारी बँकेच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचेही संघटनेकडून सांगण्यात आले. बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि डीएसकेंना दिलेले कर्ज या प्रकरणाची तपासणी गेले चार महिने सुरू होती. या काळात पोलिसांकडून जी माहिती मागवण्यात आली आणि त्यांना जी कागदपत्रे हवी होती, ती सर्व बँकेने दिली आहेत. या प्रकरणात आणखी कोणती माहिती बँकेकडून द्यायची राहिलेली नाही. तसेच डीएसकेंना थकबाकीदार घोषित करून वसुलीची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली होती. त्यामुळे आणखी कोणती माहिती हवी होती म्हणून पोलिसांनी अध्यक्षांसह अन्य अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली, असा प्रश्न बँक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर्स ऑर्गनायझेशनने उपस्थित केला आहे. डीएसकेंना दिलेल्या कर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया बँकेच्या विहित प्रक्रियेनुसारच झालेली आहे. त्यात कोणताही गैरप्रकार नाही. त्यामुळे या प्रकरणात थकीत कर्जाच्या वसुलीची प्रक्रिया करणे आवश्यक होते , असे संघटनेचे कार्याध्यक्ष विराज टिकेकर यांनी सांगितले. बँकेचे अध्यक्ष रवींद्र मराठे यांची बँक कारकीर्द सर्वश्रुत असून त्यांचे या क्षेत्रातील योगदानही सर्वाना माहिती आहे. गेल्या वर्षभरात रिझव्‍‌र्ह बँकेने आणि अर्थ मंत्रालयाने उत्तम कामगिरीबद्दल त्यांचा गौरव केला आहे. बँकेने चौकशीत सर्व सहकार्य केल्यानंतरही जी कारवाई पोलिसांनी केली, ती पाहता बँकेच्या विरोधातील हे एक व्यापक षडयंत्र असल्याचे आणि बँकेचे नाव खराब करण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसते, असेही टिकेकर म्हणाले. अशा परिस्थितीत बँकेचे सर्व अधिकारी आणि खातेदार एकमुखाने बँकेच्या पाठीशी असून सर्वानी बँकेवर विश्वास दाखवल्याचेही त्यांनी सांगितले. मोठय़ा बँकांमधील कर्जप्रकरणांचा विचार केला, तर सर्वच बँकांचे अनुत्पादित मालमत्तेचे (नॉन परफॉर्मिग अ‍ॅसेट- एनपीए) आकडे फुगत चालले आहेत. त्यामुळे बँकांना नफा होत नाही अशी परिस्थिती आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे छोटय़ा कर्जाना कोणत्या अधिकाऱ्याला, कोणत्या व्यवस्थापकाला जबाबदार धरायचे हे निश्चित आहे. मात्र २५ कोटी रुपयांच्या पुढील कर्जाची प्रकरणे संचालक मंडळ मंजूर करते, त्या कर्जाना कोणीही उत्तरदायी नाही, याकडे बँक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी महासंघाचे महामंत्री रवींद्र जोशी यांनी लक्ष वेधले. छोटय़ा कर्जाप्रमाणे मोठय़ा कर्जाना कोण उत्तरदायी असेल हे निश्चित करा, अशी मागणी आम्ही संघटनेच्या वतीने केंद्राकडे सातत्याने करत आहोत. मात्र ती मान्य होत नसल्याचेही ते म्हणाले.
