करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मास्क आणि सॅनिटायझरचा वापर वाढला असून याच्या किंमती निश्चित करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत एक समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मास्क आणि सॅनिटायझरचा समावेश जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे मागणी करण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी अन्न व औषध प्रशासनमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे उपस्थित होते. आरोग्यमंत्री टोपे म्हणाले, "करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी नागरिकांकडून मास्क आणि सॅनिटायजरचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. करोनावर सध्या तरी प्रतिबंधात्मक उपाय हेच औषध असल्याने आणि नागरिकांनाही वेळोवेळी मास्क आणि सॅनिटाजरचा वापर करण्याबाबत विविध माध्यमातून आवाहन केले जात असल्याने या दोन्ही वस्तूंची मागणी वाढली आहे. राज्य शासनाने यापूर्वी करोना रुग्णांकडून मनमानी पद्धतीने बिल आकारणी करणाऱ्या रुग्णालयांना शासनाने ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणे आकारणी करण्यास भाग पाडले आहे. त्याचबरोबर करोना चाचण्यांचे तसेच रुग्णवाहिकांसाठीही दर निश्चित करण्यात आले आहे. त्याच पद्धतीने सामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या किंमतीत मास्क आणि सॅनिटायजर उपलब्ध व्हावे यासाठी त्यांचे दर निश्चित करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत झाला, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले. केंद्र शासनाने जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून मास्क व सॅनिटायझर वगळले आहे. मात्र, सध्या करोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता या दोन्ही वस्तूंचा समावेश पुन्हा त्या कायद्यामध्ये करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे मागणी करण्यात येणार असून त्याबाबतचा पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
