शेतकऱ्यांची देणी आणि आर्थिक कसरत दयानंद लिपारे, कोल्हापूर उसाला सर्वाधिक दर देणाऱ्या कोल्हापूर, सांगली, सातारा या पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यात यंदा उसाला पहिली उचल एफआरपी प्रमाणे होणारी रक्कम देण्याचा निर्णय झाला. चाहूल लागलेल्या थंडीप्रमाणे तापत चाललेले वातावरण थंड झाले आणि ऊसपट्टय़ात गाळप हंगामाला अखेर सुरुवात झाली. मात्र, अपुरा दुराव्यात अडकलेल्या यंदा साखर कारखान्यांसमोर अनेक आव्हाने असल्याने शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्याबरोबरच कारखान्यांचे आर्थिक व्यवहार सांभाळण्याचे आव्हान असणार आहे. यातून ऊस उत्पादक शेतकरी - संघटना आणि साखर कारखानदारांत पुन्हा कधी जुंपेल हे सांगता येत नाही अशी अवस्था आहे. सरकारी मदतीची मात्रा यावर काम करू शकेल पण निवडणुकीचा हंगाम असल्याने विरोधकांचे वर्चस्व असणाऱ्या साखर उद्योगाला मदत करण्याबाबत नेमकी कोणती भूमिका घेते यावर बरेच काही अवलंबून आहे. दरवर्षीप्रमाणे याहीवर्षी ऊसदराचा प्रश्न तापला आहे. निवडणुकीचे वर्ष असल्याने आंदोलनाचे नाटय़ यंदा आणखीनच रंगणार असे भाष्य करून आधीच कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी खासदार राजू शेट्टी यांना छेडले होते. त्यावरून दोघांत शाब्दिक चकमकी झडल्या. मात्र दोघांनीहि वेगवेगळे गणित मांडत यंदा उसाला प्रतिटन एफआरपी अधिक २०० रुपये मिळाले पाहिजेत अशी मागणी केली. या मागणीवर साखर कारखानदारांशी चर्चेच्या फेऱ्या पार पडल्या आणि पहिली उचल एफआरपी प्रमाणे होणारी रक्कम द्यायची. साखरेचे दर वाढतील त्याप्रमाणे आणखी रक्कम द्यायची असा निर्णय कोल्हापूर मुक्कामी झाला. याला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मान्यता दिली. कोल्हापूरच्याच निर्णयाची री सांगली-सातारा या जिल्ह्यात ओढली गेली. यंदा उसाचे अमाप पीक असल्याने ऑक्टोबरमध्ये कारखाने सुरू करण्याची भाषा केली जात होती, पण प्रत्यक्षात गाळप सुरु होण्यास दिवाळी पार पडली. आता या हंगामात ऊस-साखरेचे अर्थकारण कसे वळण घेते यावर हंगामाचे राजकारणही वळसे घेण्याची चिन्हे आहेत. साखर कारखान्याचे अर्थारोग्य गेल्या वर्षीचा हंगाम सुरू करताना साखर उद्योगात खरोखरीची दिवाळी होती. साखरेचे दर सुमारे ३६०० रुपये प्रति क्विंटल पर्यंत वधारले होते. ते आणखी वधारतील या आशेने गतवेळी उसाला प्रतिटन एफआरपी अधिक २०० रुपये देण्याचा निर्णय झाला. मात्र, अवघ्या २- ३ महिन्यात दर ओहोटीला लागले. त्यामुळे अधिक २०० रुपये राहिले बाजूला किमान एफआरपी भागवणेही मुश्किल होऊन बसले. हंगाम संपताना साखर कारखान्याचे अर्थारोग्य इतके खालावले कि बहुतेक कारखाने अपुरम्य़ा दुरावा (शॉर्ट मार्जिन) मध्ये अडकले. पुढे शासनाने साखर विक्रीचा किमान दर प्रति क्विंटल २९०० रुपये करण्याचा निर्णय घेतल्याने काहीशी उसंत मिळाली. आता हंगाम सुरू करताना कारखान्यांसमोर अनेक आर्थिक आव्हाने आहेत. गेल्या हंगामाचे कर्ज डोक्यावर असताना साखर उत्पादन खर्च एफआरपी बेस, कच्चा माल आणि तोडणी खर्च वाढल्याने प्रति क्विंटल ३५५० रुपये झाला आहे, हाच खर्च गतवर्षी ३४०० रुपये होता. खेरीज, ३५५० रुपये प्रमाणे साखर उत्पादनांचाचा खर्च असताना साखरेचा बाजारभाव तीन हजाराच्या घरात आहे. त्यामुळे प्रति क्विंटल ५५० रुपयांचा फरक कारखान्यांना पेलावा लागत आहे. वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळणे कठीण बनले आहे. एखाद्य कारखान्याची कर्जक्षमता १०० कोटीची असेल तर त्या कारखान्याने ९० -९५ कोटी आधीच खर्च केले असल्याने अधिकची रक्कम मिळणे कठीण असल्याने उसाची देयके अदा करण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिवाय, साखर कारखान्यांना साखर विक्रीचा मासिक कोटा ठरवून दिला असल्याने मर्यादेपेक्षा अधिक साखर विकता येत नाही. शिल्लक साखर इतकी आहे की ती विकता - विकता मार्च महिना जाईल. त्यानंतर या हंगामातील साखरेच्या विक्रीकडे लक्ष पुरवावे लागेल, असे साखर अभ्यासक पी. जी. मेढे यांचे म्हणणे आहे. साखर निर्यात करण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रोत्साहन दिले असून अनुदानाचा लाभ कारखान्यांना मिळणार आहे. तथापि, त्यामध्येही बऱ्याच अडचणी असल्याचे साखर कारखानदार सांगतात. एकंदरीत साखर कारखान्यांचे आर्थिक आरोग्य सुधारण्यावर एफआरपी मिळणे अवलंबून आहे. अधिकची रक्कम हे तर यंदा दिवास्वप्न ठरण्याची शक्यता आहे. भिस्त सरकारी कृपा-लोभावर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी कायद्यानुसार १४ दिवसांत रक्कम अदा करणे बंधनकारक आहे. ती न मिळाल्यास आंदोलनापासून ते न्यायालयीन प्रक्रियेपर्यंत कोणतेही मार्ग चोखाळले जाण्याची पद्धत आहे. यामुळे आपले आजारपण पुढे न करता साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना पैसे द्यावे लागणार आहेत. या परिस्थितीत शासनाने मदत करावी, अशी मागणी साखर कारखानदार करत आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारने तेथील साखर कारखान्यांना भक्कम पॅकेज दिले आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने मदत केली पाहिजे, असे मत गुरुदत्त साखर कारखान्याचे अध्यक्ष माधवराव घाटगे यांनी ‘लोकसत्ता’कडे व्यक्त केले. मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचे काय? उत्तर प्रदेशमध्ये ४ हजार कोटीचे पॅकेज दिले असून ५ वर्षांसाठी ५ टक्के व्याज सवलत आणि गेल्या हंगामात उत्पादित साखरेवर प्रति क्विंटल ४५ रुपये अनुदान दिले आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही अशा प्रकारे मदतीचा हात द्यावा अथवा साखर विक्री २९०० रुपये क्विंटल दराने करण्याच्या निर्णयात बदल करून करून तो दर ३५०० रुपये करावा, असेही साखर कारखानदारांचे म्हणणे आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यासाठी राज्य शासन तिजोरी रिकामी करेल, या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधानाशी राज्य सरकार प्रामाणिक राहणार का हा प्रश्न आहे.
