News Flash

अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रम कोलमडणार?

बुलढाणा, अकोला, वाशीम आणि अमरावती या चार जिल्ह्य़ांचा २.३४ लाख हेक्टरचा सिंचन अनुशेष शिल्लक आहे.

पश्चिम विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी १ हजार ८९२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असली, तरी भूसंपादन, पुनर्वसन, वनजमीन हस्तांतरणाबाबत असलेल्या अडचणी, प्रशासकीय दिरंगाई, रिक्त पदे, अशा विविध कारणांमुळे अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रम यंदाही कोलमडण्याची चिन्हे आहेत.
बुलढाणा, अकोला, वाशीम आणि अमरावती या चार जिल्ह्य़ांचा २.३४ लाख हेक्टरचा सिंचन अनुशेष शिल्लक आहे. २००९ मध्ये अमरावती विभागाचा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी पाच वर्षांचा कार्यक्रम आखण्यात आला होता. हे वेळापत्रक कोलमडल्याने २०१५-१६ पर्यंत ही मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. २०१३-१४ या वर्षांत सिंचन प्रकल्पांसाठी २२४३ कोटी रुपये खर्च करण्याचे उद्दिष्ट असताना केवळ ९१३ कोटीच रुपये खर्च झाले होते. अजूनही या परिस्थितीत सुधारणा झालेली नसून सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचा वेग वाढलेला नाही, हे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
पश्चिम विदर्भातील अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमातील १०६ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १३ हजार ७२४ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. आतापर्यंत अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमावर ७ हजार कोटी रुपये खर्च झाला आहे. अजून ६ हजार कोटी रुपये खर्चाचे नियोजन आहे. अनुशेष निर्मूलनाचे दरवर्षी ठरवण्यात आलेले उद्दिष्ट कोणत्याही वर्षी शंभर टक्के पूर्ण झालेले नाही. हीच गती कायम राहिल्यास २०१५-१६ पर्यंत अनुशेष निर्मूलनाचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकणार नाही, असे जलसंपदा विभागाचे अधिकारीच आता सांगू लागले आहेत.
अनुशेष निर्मूलनाचा वेग हा जलसंपदा विभागाने तयार केलेल्या कार्यक्रमाच्या प्रमाणात नाही. तो वाढवण्यासाठी प्रशासकीय अडथळे दूर करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी यापूर्वीच दिले आहेत. अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमासाठी निधी उपलब्ध होऊनही प्रकल्पांच्या मंजुरी आणि प्रत्यक्ष काम सुरू होईपर्यंतच्या प्रक्रियेत बाधा निर्माण होत असल्याने कामे रेंगाळत असल्याचे दिसून आले आहे. काही ठिकाणी कंत्राटदारांनी कामे अर्धवट स्थितीत सोडून दिली आहेत. अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमात अमरावती जिल्ह्य़ातील ३४, अकोला १३, वाशीम ४९, तर बुलढाणा जिल्ह्य़ातील १० प्रकल्प आहेत. ४ प्रकल्प हे स्थानिक स्तर आहेत. या चार जिल्ह्य़ांची सिंचन क्षमता ४ लाख ८६ हजार हेक्टरची आहे, पण प्रत्यक्षात आतापर्यंत १ लाख ५० हजार हेक्टर एवढीच सिंचन क्षमता स्थापित होऊ शकली.
या प्रकल्पांच्या माध्यमातून या चार जिल्ह्य़ांमध्ये १५९७ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण होऊ शकेल. अमरावती विभागातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात येऊनही अनुशेष निर्मूलनाची उद्दिष्टे फोल ठरण्याच्या कारणांविषयी जलसंपदा विभागाचे अधिकारी उघडपणे बोलण्यास तयार नाहीत. ही उद्दिष्टे केवळ कागदांवरच आहेत.
राज्य सरकारच्या सिंचन विकास मिशनमध्ये एकूण ८२ प्रकल्पांचा समावेश असून त्यापैकी ४१ प्रकल्प विदर्भातील आहेत. सिंचन प्रकल्पांबाबत युती सरकारने नवीन धोरण आखले आहे. त्यानुसार ज्या प्रकल्पांचे बांधकाम ७५ टक्क्यांपर्यंत झाले. त्यांना अधिक निधी देऊन ते पूर्ण करण्यात येणार आहेत. जे प्रकल्प दहा टक्क्यांपर्यंत पोहोचले, त्यांना मात्र निधी मिळणार नाही. आता निधी उपलब्ध असल्याने त्या विषयी ओरड नसली, तरी निधीचा योग्य आणि तत्परतेने विनियोग करण्याचे आव्हान जलसंपदा विभागासमोर आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 28, 2015 3:43 am

Web Title: a provision of rs 1 lakh crore 892 for vidarbha irrigation backlog
टॅग : Irrigation
Next Stories
1 चंद्रपुरात गणेशोत्सवाची शांततेत सांगता
2 देशातील २४ वे व राज्यातील दुसरे ‘सीपेट’ लवकरच चंद्रपूरला
3 गडचिरोली जि.प.च्या दोन पदाधिकाऱ्यांवर अविश्वास
Just Now!
X