कर्नाटकात मराठा विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा यांनी यासंबंधी आदेश दिला आहे. मराठा विकास प्राधिकरणासाठी ५० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. यावर महाविकासआघाडी सरकारमधील मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ''सीमावाद हा कर्नाटकसोबतचा मुद्दा आहे. मराठी भाषिकांना महाराष्ट्राचा भाग व्हायचं आहे. ५० कोटींचा निधी हे याचे निराकरण नाही. दोन्ही सरकारने बसून यावर चर्चा करायला हवी.'' असं नवाब मलिक यांनी म्हटलं आहे. Border dispute is the issue with Karnataka. Marathi speakers want to be part of Maharashtra. A Rs 50 crore fund is no redressal. The 2 govts should sit & talk: Maharashtra Min Nawab Malik, on approval by Karnataka govt to establish Maratha Development Authority with Rs 50 cr fund pic.twitter.com/yHr7RoxRI9 — ANI (@ANI) November 15, 2020 तर, कर्नाटक राज्यात तसंच खासकरुन सीमारेषेवरील परिसरात वास्तव्यास असणाऱ्या मराठा समाजातील नागरिकांसाठी कर्नाटक सरकारने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. एएनआयने या संदर्भात वृत्त दिले आहे. अधिकृत आदेशानुसार, गेल्या कित्येक दशकांपासून कर्नाटक राज्यात वास्तव्यास असणाऱ्या मराठा समाजाच्या विकासासाठी प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा विकास प्राधिकरणाचं मुख्य लक्ष्य समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आणि धार्मिक विकासाकडे असणार आहे. बसवकल्याण विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार असून त्याच्या आधी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी हा निर्णय घेतला आहे. या मतदारसंघात मराठा समाजातील मतदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.