देशातील नागरिकांचे सर्व प्रकारचे व्यवहार आधार कार्डाशी जोडण्याच्या दिशेने केंद्र व राज्य सरकारे योजना आखत असताना गेल्या सुमारे तीन आठवडय़ांपासून राज्यातील आधार कार्ड देण्याची यंत्रणाच मोठय़ा प्रमाणात ठप्प झाली आहे

युनिक आयडेन्टिफिकेशन अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय) या आधार कार्ड योजनेच्या शिखर संस्थेतर्फे काम वेगाने पूर्ण करण्यासाठी सर्व राज्यांमध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांसह विविध निमसरकारी व खासगी संस्थांना मोठय़ा प्रमाणात वाटून देण्यात आले. पण त्यापैकी अनेकांनी त्यातून अंग काढून घेतल्यामुळे राज्यात काही मोजक्याच संस्थांकडे सध्या या कामाचा ठेका आहे. त्यापैकी सीएससी (पूर्वीची पॅन्को) या रजिस्ट्रार कंपनीने अशाच प्रकारे काम करण्याच्या मर्यादेमुळे नेटवर्क पीपल्स सव्र्हिसेस टेक्नॉलॉजीज प्रा. लिमिटेड (एनपीएसटी) या एन्रोल्ड कंपनीला उपकंत्राट दिले होते. राज्यातील अनेक जिल्’ाांमध्ये हीच कंपनी मोठय़ा प्रमाणात काम करत होती. पण काही गंभीर त्रुटींमुळे यूआयडीआयच्या विभागीय कार्यालयाकडून एनपीएसटीचे काम काढून घेण्यात आल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे ही समस्या गंभीर झाली आहे. सीएससी आजही काम करत असली तरी मर्यादित क्षमतेमुळे नवीन अधार कार्ड देण्याच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे.

याचबरोबर आधार कार्ड तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारे सॉफ्टवेअर गेल्या मार्च अखेरीस बदलण्यात आले. त्यामुळे तालुका किंवा मोठय़ा गावांच्या पातळीवर असलेल्या महा-ई-सेवा केंद्रांचेही काम काही काळासाठी बंद पडले. त्यांनी नवीन सॉफ्टवेअर बसवल्यानंतर जुन्या पद्धतीने नोंदवलेले अर्ज मागे पडले आहेत. अशा नागरिकांना आजतागायत कार्ड मिळू शकलेले नाही. नवीन सॉफ्टवेअरनुसार वृद्ध लोकांच्या हाताचे ठसे व्यवस्थित न उमटल्यास त्यांचा अर्ज बाद होतो. पण ते संबंधितांना कळवण्याची यंत्रणा नाही. त्यामुळे अशा प्रकारे अर्ज बाद झालेले ज्येष्ठ नागरिकही कार्डाची प्रतीक्षा करत आहेत. त्यापैकी काही जणांनी अन्यत्र जाऊन नव्याने अर्ज भरल्याचेही प्रकार घडले आहेत. पण त्याच कारणामुळे त्यांना आजतागायत कार्डे मिळू शकलेली नाहीत. ग्रामीण भागात ही संख्या जास्त असल्याचे आढळून आले आहे.

First Published on June 4, 2017 3:31 am