एकीकडे संपूर्ण देश करोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाशी लढत असताना विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा या मुद्द्यावरुन UGC आणि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार यांच्यात नवीन वाद निर्माण झालेला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारसी डावलून राज्यातील अंतिम वर्षांच्या परीक्षा ऐच्छिक करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. त्याला राज्यपालांनी आक्षेप घेतल्यानंतर या निर्णयावरून वादंग निर्माण झाला. यानंतर राज्यातील अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्यात येणार नसल्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सोमवारी स्पष्ट केले. ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा सामाईक पद्धतीने परीक्षा घेण्याची सूचना आयोगाने केली आहे. मात्र, करोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता, सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत विद्यार्थ्यांना संभ्रमावस्थेत ठेवता येणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी म्हणून महाराष्ट्र सरकारने परीक्षा रद्द केल्याची घोषणा केली होती अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली होती. या वातावरणामुळे विद्यार्थ्यांच्या संभ्रमात आणखी भर पडली. मनुष्यबळ विकास आणि UGC च्या या निर्णयावर महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी टीका केली आहे. "केंद्र सरकारपासून राज्य सरकारपर्यंत सर्व सरकारी यंत्रणा करोनाचा प्रसार होणार नाही, रुग्णसंख्या कमी होईल याची काळजी घेत असताना, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि UGC बरोबर याच्या विरुद्ध वागतंय. महाविकास आघाडी सरकारने विद्यार्थ्यांना याआधीच्या कामगिरीवरुन मार्क देण्याचा निर्णय घेतला. पण UGC मध्ये बसलेल्या लोकांनी घेतलेला हा निर्णय खूप चुकीचा आहे. लाखो विद्यार्थी, शिक्षक व इतर कर्मचाऱ्यांच्या तब्येतीचा प्रश्न असल्यामुळे हा आत्मसन्मानाचा मुद्दा बनवला जाऊ नये", असं आदित्य ठाकरेंनी आपल्या ट्विटर हँडलवर म्हटलं आहे. It seems that while the entire country- Union Govt, State Govts, ULBs and Panchayats are trying to manage covid, reduce new cases and save lives, the HRD Ministry and UGC wants to just do the opposite — Aaditya Thackeray (@AUThackeray) July 10, 2020 The MVA has decided a formula based on being fair and just: Students to be passed on aggregate of their past performance in past semesters • those still feeling that they must do more can always appear for exams, by their own choice, when exams can be held. (4/n) — Aaditya Thackeray (@AUThackeray) July 10, 2020 The decision of the HRD Ministry of Union Govt, and the UGC is absolutely absurd and probably from an alternate universe. I urge UGC to not make this a silly issue of egos and realise that lakhs of lives of students, teachers, non teaching staff are at stake. (1/n) — Aaditya Thackeray (@AUThackeray) July 10, 2020 आणखी वाचा- करोना काळात अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेणं चुकीचं - राहुल गांधी गुरुवारी राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनीही पत्रकार परिषद घेऊन सरकारची भूमिका मांडली होती. "सध्याच्या परिस्थितीत परीक्षा घ्यायच्या असतील तर कन्टेन्मेंट झोनमधील विद्यार्थ्यांनी परीक्षा कशी द्यायची, गावी गेलेल्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा घ्यावी, पेपर सेट कोण करणार आणि कोण हाताळणार, कंन्टेन्मेट झोनमधून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी क्वारंटाइन सुविधा असे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत. याबाबतही यूजीसीनं सांगणं आवश्यक होतं,” असं सामंत म्हणाले.
