रायगड लोकसभा मतदारसंघातील प्रमुख लढत ही राष्ट्रवादी, शेकाप आणि शिवसेना यांच्यात होणार असली तरी, या निवडणुकीत आम आदमी पार्टीचा उमेदवार पहिल्यांदाच निवडणूक रिंगणात असणार आहे. प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या घोडदौडीत आपची जादू चालणार का? याकडे सर्वाचे लक्ष लागून राहिले आहे.दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत दमदार कामगिरी करणाऱ्या आपकडून आम आदमीच्या आशा उंचावल्या होत्या. लोकांनी विश्वास टाकूनही मिळालेली सत्ता टिकवून ठेवण्यात पक्षाला फारसे यश आले नव्हते. असे असले तरी दिल्लीतील विजयामुळे प्रेरित झालेल्या आपने यंदा महाराष्ट्रातील काही मतदारसंघात आपल्या पक्षाचे उमेदवार उभे केले आहेत. यात कोकणातील रायगड लोकसभा मतदारसंघाचाही समावेश आहे. पक्षाने माजी पोलीस अधीक्षक डॉ. संजय अपरांती यांना लोकसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवणार आहे. सर्वहारा जनआंदोलन आणि जागतिकीकरण विरोधी संघर्ष समितीने आपच्या अपरांती यांना पाठिंबाही जाहीर केला आहे. सामाजिक संघटनांच्या पाठिंब्यावर राजकारणाची शिडी चढण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या आपला रायगडात यश मिळेल का? असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होऊ लागले आहेत. रायगड जिल्ह्य़ात महामुंबई सेझ, टाटा पॉवर, रिलायन्स पॉवरसारख्या प्रकल्पांविरोधात शेतकऱ्यांनी उभारलेल्या लढय़ात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. या लढय़ात राजकीय पक्षांकडून शेतकऱ्यांच्या लढय़ाला फारसे पाठबळ मिळाले नव्हते. यावेळीही रायगड जिल्ह्य़ातील तीन तालुक्यांत ७० हजार हेक्टर परिसरात येऊ घातलेल्या दिल्ली मुंबई कॉरिडॉरला शेतकऱ्यांनी कडवा विरोध केला होता. या लढय़ातही शेतकऱ्यांना राजकीय पक्षांकडून साथ मिळाली नाही. जागतिकीकरणविरोधी संघर्ष समितीने शेतकऱ्यांच्या या लढय़ाचे नेतृत्व केले होते. मेधा पाटकर, उल्का महाजन, सुरेखा दळवी यांनी शेतकऱ्यांची बाजू उचलून धरली होती. शेतकऱ्यांच्या कडव्या विरोधामुळे भूसंपादन प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली नाही आणि त्यामुळे केंद्र सरकारने दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरमधून रायगडमधील दिघी प्रकल्प वगळण्याचा निर्णय घेतला. मात्र राज्य सरकारच्या उद्योग मंत्रालयाने या निर्णयाला विरोध करत प्रकल्पाची बाजू पुन्हा एकदा उचलून धरली. त्यामुळे दिल्ली -मुंबई कॉरिडॉरचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये राजकीय पक्षांबद्दल संताप नक्की आहे. पण हा संताप मतदानातून परावर्तित होणे गरजेचे आहे. यात आप कितपत यशस्वी होईल त्यावर डॉ. अपरांतीचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. २००९ च्या निवडणुकीत रायगड लोकसभा मतदारसंघात सामाजिक संघटनांनी हा प्रयोग केला होता. अलिबाग तालुक्यातील शहापूरच्या नऊ गाव संघर्ष समिती आणि श्रमिक मुक्ती दलाने, आपल्या संघटनेतील सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांला लोकसभेच्या निवडणुकीत उतरवून प्रस्थापित राजकीय पक्षांना आव्हान दिले होते. यात अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवणाऱ्या सुनील भास्कर नाईक यांना २२ हजार २०० मते मिळाली होती. या मतांचे विधानसभा मतदार संघनिहाय वर्गीकरण केले, तर नाईक यांना प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातून साधारणपणे तीन ते चार हजार मतं मिळाली होती. ही मतं विजयासाठी नक्कीच अपुरी होती. मात्र प्रस्थापित राजकीय पक्षांविरोधात जनमानसात असणारी नाराजी परावर्तित करणारी होती. यावेळी सामाजिक संघटनांनी पुन्हा एकदा आपला उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरवला आहे. आपचे तथाकथित वलय त्यांच्या सोबत असणार आहे. शिवाय रायगडच्या पोलीस दलात दीर्घकाळ काम केल्याने मतदारांना सुपरिचित चेहऱ्याचा उमेदवार त्यांच्याकडे असणार आहे. आता याचा फायदा आप कितपत घेऊ शकेल हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
