महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावर चिक्की खरेदी प्रकरणात आरोप झाल्यावर राज्य सरकार आता ताकही फुंकून पीत आहे. त्यामुळे तीन लाख रुपयांच्यावर असलेल्या कामांसाठी ई निविदा सक्तीच्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कामांची गती मंदावली असून लोकप्रतिनिधींचाही मोठा रोष आहे. ई निविदेसाठीची मर्यादा तीन लाख रुपयांवरुन 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी बहुतांश लोकप्रतिनिधींची मागणीच आहे. पण एक कोटी रुपयांचा आमदारनिधीही ई टेंडिरगच्या कचाट्यातून मुक्त करावा, अशी मागणी पुरवणी मागण्यांवर मंत्र्यांचे उत्तर सुरु असतानाही ‘ हरकतीचा मुद्दा (पॉईंट ऑफ ऑर्डर)’ सारख्या संसदीय आयुधांचा वापर करुन अब्दुल सत्तार यांनी केली आणि विधानसभेत हास्यकल्लोळ झाला. वास्तविक एखादा सदस्य बोलत असताना महत्वाच्या मुद्द्यावर हरकत घ्यायची असेल, तर त्या सदस्याचे बोलणे थांबवून हरकत घेणाऱ्यास बोलण्याची संधी दिली जाते. सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील पुरवणी मागण्यांना उत्तर देत असताना अब्दुल सत्तार हरकतीच्या मुद्द्यावर बोलण्यास उभे राहिले. आमदारनिधीतील कामे ई टेंडिरगमधून मुक्त करण्याची मागणी त्यांनी केली. एखादी मागणी हा हरकतीचा मुद्दा होऊ शकत नाही, असे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी सांगितले. त्यावर ‘ माझा पॉईंट, मंत्र्यांची ऑर्डर‘‘ म्हणजे पॉईंट ऑफ ऑर्डर, असे हजरजबाबीपणे सत्तार यांनी सांगितले. तेव्हा अध्यक्ष बागडे, चंद्रकांत पाटील यांच्यासह सर्वानाच हसू आवरणे कठीण गेले. त्यासाठी तातडीने बठक बोलाविण्याचे मंत्र्यांनी जाहीर केल्यावर हरकतीच्या मुद्द्याचा समारोप झाला.
