पुत्रप्राप्ती संदर्भात केलेल्या वादग्रस्त विधानावरून न्यायालयीन कचाटय़ात अडकलेल्या कीर्तनकार निवृत्ती महाराज देशमुख इंदोरीकर यांच्या अडचणीत आज वाढ झाली. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने दाखल केलेली हस्तक्षेप याचिका न्यायालयाने स्वीकारली असून आता अंनिसला आपली बाजू लेखी स्वरूपात मांडण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान कायद्याचा (पीसीपीएनडीटी) भंग करणारे वादग्रस्त विधान करणाऱ्या निवृत्ती महाराज देशमुख (इंदोरीकर) यांच्याविरोधात अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीकडून हस्तक्षेप अर्ज सादर केला होता. या अर्जाला १६ सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत इंदोरीकरांच्या वकिलांनी हरकत घेतली. त्यामुळे या प्रकरणी आज जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली. अंनिसच्या हस्तक्षेप याचिकेवर इंदोरीकरांचे वकील के. डी. धुमाळ यांनी जोरदार आक्षेप घेतला, मात्र न्यायाधीश डी. एस. घुमरे यांनी हस्तक्षेप याचिका मंजूर करताना वकील रंजना गवांदे यांना अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्यावतीने लेखी स्वरूपात बाजू मांडण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता सरकार पक्षाला गवांदे देखील सुनावणीदरम्यान मदत करतील. यानंतरची सुनावणी २८ ऑक्टोबरला होणार आहे.
