सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागांतर्गत ५८ बोगस वसतिगृहांचा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर त्यावर महिना उलटला तरी अद्याप कारवाई झाली नसताना आता या बोगस वसतिगृहांपैकी शासनाचे अनुदान लाटलेल्या ३२ वसतिगृहांवर प्रत्यक्ष फौजदारी कारवाई होणार असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या लेखा व वित्त विभागामार्फत या बोगस वसतिगृहांनी लाटलेल्या शासकीय अनुदानाचा आकडा निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे. शासकीय अनुदान लाटले नाही, परंतु बोगस असलेल्या उर्वरित २६ वसतिगृहांवर कोणती कारवाई होणार, हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. दुसरीकडे या प्रकरणात जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तानाजी गुरव (सध्या निवृत्त) यांच्यासह चार समाजकल्याण अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्याचा संयुक्त प्रस्ताव समाजकल्याण आयुक्तांकडे पाठविण्यात आल्याचे जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे यांनी सांगितले. गतवर्षी जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पथकाने केलेल्या तपासणीत जिल्हय़ात ५८ बोगस वसतिगृहे आढळून आली होती. या वसतिगृहांना मान्यता देण्याचे अधिकार शासनाला असतानासुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष करून जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी अधिकारपदाचा दुरुपयोग करून मान्यता दिली होती. या प्रकरणात संशयाची सुई तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तानाजी गुरव व हरिदास यांच्यासह समाजकल्याण अधिकारी मनीषा फुले, सुनील खमितकर, दीपक घाटे व नागनाथ चौगुले तसेच तत्कालीन विस्तार अधिकारी महादेव जमादार यांच्याभोवती फिरत आहे. बोगस वसतिगृहांचे प्रकरण उघडकीस येऊन त्यावर चौकशी झाली असता गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात संबंधित बोगस वसतिगृहचालकांवर फौजदारी कारवाई करावी आणि दोषी आढळलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी होण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश समाजकल्याण आयुक्तांनी दिले होते. त्यास सहा महिने उलटूनही कारवाई न झाल्याने समाजकल्याण आयुक्तांनी पुन्हा दुसऱ्यांदा कारवाईचे आदेश दिले आहेत. तरीही अद्याप कारवाई होत नाही. या पाश्र्वभूमीवर आता शासकीय अनुदान लाटलेल्या बोगस वसतिगृहांवर फौजदारी कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार असून, अन्य बोगस वसतिगृहचालकांवर कोणती कारवाई करायची, याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही.
