तीन महिन्यात १ कोटी १५ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त रायगड जिल्हा उत्पादन शुल्क विभागाने गावठी दारू व अवैध दारू विक्रीविरोधात धडक करावाई केली. तीन महिन्यात तब्बल १ कोटी १५ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. जिल्ह्यत अवैध दारू विक्रीच्या ४११ गुन्ह्यंची नोंद झाली असून यात आत्तापर्यंत ११६ जणांना या अटक करण्यात आली आहे. यात ११२ वारस तर २३३ बेवारस गुन्ह्यंचा समावेश आहे. अवैध दारूची वाहतूक केल्याप्रकरणी १४ वाहने जप्त करण्यात आली असून, १ कोटी १५ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. उत्पादन शुल्क विभागाने गावठी दारू विक्रीविरोधात जिल्ह्यतील १५ तालुक्यात विशेष धडक मोहीम राबविली होती. यात २२५ किलो काळा गुळ, २ लाख ३ हजार ६३३ बल्क लिटर रसायन, ३८५ लिटर गावठी दारू जप्त करण्यात आली. या शिवाय २१२ लिटर देशी मद्य, ५ हजार ५१८ बल्क लिटर विदेशी मद्य, २०२ बल्क लिटर बिअरचा साठा, २५५ लिटर ताडीचा अवैध साठा जप्त करण्यात आला. गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्ह्यत सातत्याने अवैध दारू विक्रीविरोधात कारवाई सुरू आहे. गेल्या वर्षभरात गावठी दारूविरोधात केलेल्या कारवाईत जिल्ह्यत तब्बल ४ कोटी १८ लाख ४७ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. एप्रिल १५ ते मार्च १६ पर्यंत जिल्ह्यात १ हजार ४४९ गुन्ह्यांची नोंद झाली. यात ४२८ वारस तर १ हजार २१ बेवारस गुन्ह्यंचा समावेश होता. या प्रकरणांमध्ये ४५१ आरोपींना अटक करण्यात आली. दारू वाहतूक करणारी ६८ वाहने जप्त केली गेली. वर्षभरात केलेल्या कारवाईत १ हजार ५३० किलो काळा गूळ, ७ लाख ५७ हजार २३० बल्क लिटर रसायन, २१ हजार ९३२ लिटर गावठी दारू जप्त करण्यात आली. ७७६ लिटर देशी, ३८६ लिटर विदेशी, ६७४ लिटर बिअर आणि १४७ लिटर बनावट मद्यसाठा उत्पादन शुल्क विभागाने जप्त केला. परराज्यातून आलेला जवळपास ५०० लिटर मद्यसाठा जप्त करण्यात आला. रायगड जिल्हा उत्पादन शुल्क विभागाला २०१५ - २०१६ या आíथक वर्षांसाठी ७१५ कोटी रूपये महसुल जमा करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते या तुलनेत ६३५ कोटींचा महसूल जमा करण्यात आला. तर चालू आíथक वर्षांत गेल्या तीन महिन्यात १२० कोटींचा महसूल जमा झाला असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे रायगड जिल्हा अधीक्षक निलेश सांगडे यांनी सांगितले. आगामी गटारी अमावास्येच्या पाश्र्वभूमीवर जिल्ह्यत अवैध दारूची वाहतूक व विक्री रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक करावाई केली जाणार आहे. वाहनांची तपासणी कली जाणार आहे, उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जिल्ह्यत कुठेही जाऊन धाडी टाकण्याची सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना स्वत:च्या कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊनही कारवाई करणे शक्य होणार असल्याचे सांगडे यांनी सांगितले.
