सीआरझेडमधील अनधिकृत बांधकामांपाठोपाठ आता अलिबाग तालुक्यातील अनधिकृत शेतघरांवरही कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. शेतघरांच्या नावाखाली उभारण्यात आलेल्या ७० अनधिकृत आणि आलिशान बंगलेधारकांना तहसीलदारांनी नोटीस बजावली आहे.रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, मुरुडचा समुद्रकिनारा हा देशातील हायप्रोफाइल उद्योजकांसाठी आकर्षणाचा केंद्र िबदू ठरतो आहे. त्यामुळे नामांकित उद्योजकांनी या परिसरात समुद्र किनाऱ्यालगत जमिनी खरेदी करण्याचा सपाटा लावला आहे. जागा खरेदी केल्यानंतर स्थानिक ग्रामपंचायतींना हाताशी धरून या ठिकाणी आलिशान महाल उभे केले जात आहे. तर फार्म हाऊसच्या (शेतघर) नावाखाली काही हजार स्केअर फूट परिसरात तीन ते चार मजली बांधकाम करण्यात आली आहेत. समुद्रालगतच्या परिसरात भराव करून संरक्षक िभती उभारून ही अनधिकृत बांधकाम उभी राहिली आहेत.अलिबाग तालुक्यात सीआरझेड क्षेत्रात मोडणारी १४७ अनधिकृत बांधकाम आहेत. तर मुरुड तालुक्यात सीआरझेड क्षेत्रात ११५ अनधिकृत बांधकाम करण्यात आली आहेत. या बांधकामांविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी सुमंत भांगे यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशानंतर आता पहिल्या टप्प्यात सिआरझेड मध्ये मोडणाऱ्या बांधकामांविरोधात कारवाई प्रांताधिकारी दीपक क्षीरसागर आणि तहसीलदार विनोद खिरोळकर यांनी कारवाई सुरू केली आहे.सीआरझेडमधील अनधिकृत बांधकामाविरोधात अलिबाग तालुक्यात १५ तर मुरुड तालुक्यात २२ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तर उर्वरित प्रकरणे नगररचना विभागाकडे अभिप्रायासाठी सादर करण्यात आली आहेत. नगर रचना विभागाच्या अहवालानंतर या सर्व अनधिकृत बांधकामाविरोधात गुन्हे दाखल केले जाणार असल्याचे तहसीलदार विनोद खिरोळकर यांनी स्पष्ट केले आहे.दरम्यान सीआरझेड बरोबरच आता अनधिकृत शेतघरांविरोधातही तहसील कार्यालयाने कारवाईला सुरुवात केली आहे. यात अलिबाग तालुक्यात शेतघरांच्या नावाखाली बांधण्यात आलेल्या ७० आलिशान बंगल्यांचा समावेश आहे. या बंगलेधारकांना महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९६९ नुसार नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.शेतघराच्या नावाखाली बांधण्यात आलेली ही बांधकाम नोटीस मिळाल्यापासून तीस दिवसांच्या स्वखर्चाने पाडून टाकावीत अन्यथा ती शासकीय यंत्रणेमार्फत पाडली जातील. आणि यासाठी आलेला खर्च महसूल थकबाकी म्हणून वसूल केला जाईल, असा इशाराही महसूल विभागाकडून देण्यात आला आहे. त्यामुळे नोटिसीची मुदत संपल्यानंतर अलिबागमधील अनधिकृत शेतघरांवर कारवाई सुरू केली जाईल असेही तहसीलदार विनोद खिरोळकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
