चार महिन्यांत २४ लाखांचा दंड वसूल रायगड जिल्ह्य़ात महसूल विभागाने वाळू माफियांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यास सुरुवात केली असून आता वाळू वाहून नेणारे ट्रक, डंपर खनिकर्म विभागाच्या रडारवर आहेत. मागील ४ महिन्यांत केलेल्या, कारवाईत ३४ लाख २६ हजार ५४७ रूपये इतका दंड वसूल करण्यात आला आहे. रायगड जिल्ह्य़ातील काळ, सावित्री, उलवे, कुंडलिका यांसह प्रमुख खाडय़ांसह अन्य नदीपात्रांमधून मोठय़ा प्रमाणावर वाळू उपसा केला जातो. मात्र मागील २ वषार्ंत जिल्ह्य़ात वाळू उपशाचे लिलावच झाले नाहीत. असे असले तरी मोठय़ा प्रमाणावर अवैध वाळू उपसा व वाहतूक सुरू आहे. त्याला पायबंद घालण्यात सर्वच यंत्रणांना अपयश आले आहे. अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी प्रशासनाने अनेकवेळा लिलाव पुकारले. परंतु त्याला ठेकेदारांकडून प्रतिसादच मिळालेला नाही. वाळू उपशातून रायगडच्या महसूल विभागाला कोटय़वधी रूपयांचा महसूल मिळतो. परंतु या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. अखेर यावर उपाय म्हणून हातपाटीव्दारे वाळू काढण्याचे परवाने देण्यात आले. जिल्ह्य़ातील काही रेतीगट हे हातपाटीसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. काळ, धरमतर, सावित्री, कुंडलिका, गोफण, राजपुरी खाडय़ांमधील ७ गटांमध्ये ३४ जणांना हातपाटीव्दारे वाळू काढण्यास परवानगी देण्यात आली. सप्टेंबर अखेपर्यंत २८ हजार ४० ब्रास रेती काढण्याचा परवाना असून आतापर्यंत २१ हजार १४१ ब्रास रेती काढण्यात आली आहे. यातून थोडाफार महसूल मिळू लागला. मात्र अवैध वाळू उपशाला प्रतिबंध घालण्यात यश येत नव्हते. शिवाय हातपाटीच्या नावाखाली संक्शेन पंपाव्दारे राजरोसपणे वाळू उत्खनन केले जात आहे. वारंवार संकशन पंप जप्त करूनदेखील वाळूचोरी काही थांबत नाही. यावर उपाय म्हणून आता वाळू वाहतूक करणाऱ्या ट्रक, डंपर्सवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. यावर्षी आतापर्यंत अवैध वाळू उत्खननाच्या ३२ पकी ३१ प्रकरणांमध्ये २० लाख १६ हजार ९९ रूपये इतका दंड वसूल करण्यात आला. अवैधरित्या वाळू वाहतूकीची ५३ प्रकरणे नोंदवण्यात आली. त्यापकी ५२ प्रकरणांमध्ये १४ लाख १० हजार ४४८ रूपये इतक्या रकमेची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. गेल्या ४ महिन्यांत झालेल्या ८३ कारवायांमध्ये ३४ लाख २६ हजार ५४७ रूपये इतका दंड वसूल करण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हा खनिकर्म रोशन मेश्राम यांनी दिली. अवैध वाळू वाहतुकींवर कारवाई करण्यात आल्याने त्यावर अवैध वाहतुकीचे प्रमाण कमी झाले आहे. असा दावा महसूल प्रशासनातर्फे करण्यात आला आहे. अवैधरित्या वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई सुरू केल्याने वाळूच्या अवैध वाहतुकींवर बऱ्याच प्रमाणात आळा बसला आहे. शिवाय त्यातून मोठा महसूलही मिळतो आहे. यापुढे ही कारवाई अधिक तीव्र करण्यात येणार आह . त्याचबरोबर महसूल वाढी करिता यावर्षी सप्टेंबर नंतर लगेच वाळू उपसा निविदा काढून लिलाव करण्यात येणार आहेत. असे भूवैज्ञानिक तथा जिल्हा खनिकर्म अधिकारी रोशन मेश्राम यांनी सांगितले.
