कार्यक्रम खासगी असो वा सार्वजनिक, त्यामुळे सामान्य माणसाला आवाजाचा त्रास होणार असेल तर सन २००० मधील तरतुदीनुसार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊ शकतो. त्यासंबंधीची यंत्रणा उपलब्ध करण्यात आली असून, याची कडक अंमलबजावणी केली जाणार आहे. जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांनी पत्रकार बैठकीत ही माहिती दिली. पोलीस अधीक्षक डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण, महापालिका आयुक्त सुधाकर तेलंग उपस्थित हाते. निवासी क्षेत्रात दिवसा ५५ डेसिबल व रात्री ४५ डेसिबल, वाणिज्य क्षेत्रात दिवसा ६५ डेसिबल, तर रात्री ५५ डेसिबल, औद्योगिक क्षेत्रात दिवसा ७५ तर रात्री ७० डेसिबल आवाजाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली. शाळा, रुग्णालय अशा शांतता प्रभागात दिवसा ५० व रात्री ४० डेसिबलची मर्यादा घातली आहे. सन २००० पासून हा कायदा आहे. पण या कायद्याबाबत पुरेशी जनजागृती न झाल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी होण्यात अडथळे येत होते. सरकारने आता लातूर जिल्हय़ातील ७ पोलीस ठाण्यांत आवाजाची तीव्रता मोजणारी यंत्रे उपलब्ध केली आहेत. ध्वनी प्रदूषणाचा त्रास होणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने १०० क्रमांकावर नाव सांगून अथवा न सांगताही तक्रार केली, तर आवाजाची क्षमता मोजून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. वर्षभरापूर्वी जिल्हा न्यायाधीशांच्या निवासस्थानासमोर रात्री उशिरा मोठय़ा आवाजाचा त्रास झाल्यामुळे संबंधितांना ५०० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. आता सरकारने सामान्य माणसाला त्रास झाला, तरीदेखील त्याची दखल घेऊन गुन्हा नोंद करण्याची यंत्रणा विकसित केली आहे.
