पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा इशारा शहरातील अनधिकृत बांधकामे आणि कपाटामुळे रखडलेली प्रकरणे प्रगमन शुल्क आकारून मार्गी लावण्याबाबत महापालिका लवकरच परिपत्रक प्रसिध्द करीत आहे. कपाट प्रकरणात वाढीव अनधिकृत बांधकाम ‘टीडीआर’मध्ये समाविष्ट करावे लागेल. या योजनेंतर्गत जी अनधिकृत बांधकामे नियमीत होणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला. यामुळे या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांसह बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत अंदाजपत्रक सादर झाल्यानंतर काही सदस्यांनी शासनाने निर्णय घेऊनही अनधिकृत बांधकामे नियमीत करण्याचा प्रश्न रखडला असल्याकडे लक्ष वेधले. सहा आणि साडे सात मीटरच्या रस्त्यावरील बांधकामांना मंजूरी मिळत नाही. कपाट प्रकरणाचा तिढा सुटलेला नाही. पायाभूत सुविधा शुल्क, संरचना प्रिमियम शुल्क आकारणीतून पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईल. या संदर्भात मुंढे यांनी विकास नियंत्रण, प्रोत्साहन नियमावलीत रस्त्याच्या रुंदीनुसार वाढीव टीडीआर आणि वाढीव एफएसआय अनुज्ञेय करण्यात आल्याचे सांगितले. टीडीआर वापराकरीता पाच टक्के पायाभूत सुविधा शुल्क लागू करण्यात आले. ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वी झालेली अनधिकृत बांधकामे शुल्कासह नियमित करण्याच्या धोरणाला शासनाने मान्यता दिली आहे. हे शुल्क निश्चित होत नसल्याने हा विषय रखडला होता. परंतु, याबाबत लवकरच महापालिका परिपत्रक प्रसिध्द करीत आहे. सहा, साडे सात मीटर रस्त्यालगतच्या बांधकामांसाठी विकासकास नऊ मीटरच्या रस्त्यासाठी जागा द्यावी लागेल. त्या बदल्यात वाढीव टीडीआर, एफएसआय मिळेल. या अंतर्गत संबंधित वाढीव बांधकाम बसते की नाही याची शहानिशा केली जाईल. बांधकामे तात्काळ नियमित करा या संदर्भात पुढील दोन-तीन दिवसात महापालिका योजना जाहीर करत आहे. त्या अंतर्गत नागरिकांनी आपली बांधकामे नियमित करण्यासाठी पुढे यावे. शासकीय नियमांच्या चौकटीत बसणाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळेल. जे घटक त्यास प्रतिसाद देणार नाही, त्यांच्या बांधकामांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे मुंढे यांनी स्पष्ट केले. भाजपचे लोकप्रतिनिधी पुन्हा सक्रिय अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित प्रश्न सोडविण्यासाठी भाजपच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी शासन दरबारी अनेक प्रयत्न केले. कपाट प्रकरणात तत्कालीन पालिका आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी तर बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे शासनाला पत्राद्वारे सूचित केले होते. परंतु, बांधकाम व्यावसायिकांच्या दबावातून गेडाम यांची उचलबांगडी झाली होती. पुढील काळात कपाट प्रकरणासह सहा, साडेसात मीटर रस्त्यालगतच्या बांधकामांवर तोडगा काढण्यासाठी भाजपचे लोकप्रतिनिधी पुन्हा सक्रिय झाले. शासनाने ही बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेताना काही अटी ठेवल्या आहेत.
