खरीप हंगामात शेतक-यांची फसवणूक व अडवणूक करून खते, बियाण्यांचा काळा बाजार केल्यास संबंधित कंपन्या व विक्रेत्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील. ज्या तालुक्यात काळा बाजार आढळेल तेथील गुणवत्ता नियंत्रक अधिकारी, तालुका कृषी अधिका-यांवर प्रथम कारवाई होईल, अशी तंबी पालकमंत्री राम शिंदे यांनी खरीप हंगाम पूर्वतयारीच्या बैठकीत दिली.नियोजन भवनमध्ये ही बैठक शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. जि.प. अध्यक्ष मंजूषा गुंड, आ. बाळासाहेब मुरकुटे, उपाध्यक्ष अण्णासाहेब शेलार, कृषी समिती सभापती शरद नवले, जिल्हाधिकारी अनिल कवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल, विभागीय कृषी संचालक विजयकुमार इंगळे आदी उपस्थित होते. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अंकुश माने यांनी आढावा सादर केला. जिल्हा कृषी विकास अधिकारी विलास नलगे यांनी स्वागत केले.काळा बाजर रोखण्यासाठी जिल्हा स्तरावर ६, विभागीय स्तरावर ८ तर तालुका स्तरावर २८ असे एकूण ४२ पथके तैनात करण्यात आली आहेत. बियाणे व खतांचा पुरवठा उपलब्ध होण्यासाठी आपण प्रयत्न करू, काळा बाजर करणाऱ्या दुकानदारांवर कारवाई केली तर ते कुटुंबातील दुसऱ्याच्या किंवा नातलगांच्या नावावर पुन्हा दुकाने सुरू करतात, कृषी विभागही त्यांना पुन्हा परवाने देतात, असे प्रकार पुढील काळात चालणार नाहीत, पूर्व इतिहास तपासूनच परवाने द्यावेत, असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले. जिल्हय़ातील जवाहर विहिरींच्या अपूर्ण कामांसाठी तातडीने बैठक घेऊन कामे मार्गी लावावीत, अशीही सूचना त्यांनी नवाल यांना केली.जिल्हात सोयाबीनच्या बियाण्यांचा तुटवडा भासेल असे कृषी विभागानेच स्पष्ट केले, मात्र अध्यक्ष गुंड, उपाध्यक्ष शेलार व कोपरगावचे सभापती देवकर यांनी कपाशीच्या बियाण्यांचाही तुडवडा भासणार असल्याकडे लक्ष वेधत काळा बाजार टाळण्यासाठी कृषी संस्थांमार्फत पुरवठा करण्याची मागणी केली. सभापती नवले यांनी सेंद्रिय शेती व कृषी पर्यटनाचे धोरण ठरवण्याची मागणी करतानाच सेंद्रिय शेतीच्या प्रमाणपत्रासाठी मोठे शुल्क आकारले जात असल्याने सरकारने सवलत द्यावी, अशी मागणी केली.आगामी खरीप हंगामासाठी ४ लाख ८३ हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून ते सरासरीच्या ११७ टक्के आहे, यामध्ये २ लाख ३५ हजार ७०० हेक्टर क्षेत्रावर तृणधान्य, ५९ हजार ४०० हेक्टरवर कडधान्य, ९० हजार ५०० हेक्टरवर गळीतधान्य, कापसाचे ९८ हजार हेक्टरचे उद्दिष्ट आहे. रासायनिक खतांची २ लाख ६० हजार मेट्रिक टन व बियाण्यांची ७१ हजार ६३४ क्विंटलची मागणी करण्यात आली आहे.जिल्हा बँकेकडूनही अडवणूकराष्ट्रीयीकृत बँकेसह जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शेतक-यांची अडवणूक करत आहेत, राष्ट्रीयीकृत बँका शेतक-यांना तर दारातही उभे करत नाहीत, जिल्हा बँकेत केवळ तोंडे पाहून व चिठ्ठय़ा देऊन कर्जवाटप केले जाते, अशी तक्रार आ. बाळासाहेब मुरकुटे यांनी केली. त्यासंदर्भात पत्रकारांशी बोलताना पालकमंत्री शिंदे म्हणाले, की कर्ज नाकारणे कायदेशीररीत्या योग्य नाही, असे जर घडत असेल तर जिल्हा उपनिबंधकांमार्फत चौकशी केली जाईल.
