कारवाई करण्याचे जिल्हा परिषदेचे आदेश पालघर : जिल्हा शिक्षण विभागाने मे २०१९मध्ये घोषित केलेल्या १९० अनधिकृत शाळांपैकी केवळ नऊ शाळा आणि एका संस्थाचालकावर आतापर्यंत कारवाई करणत आली आहे. त्याशिवाय २७ शाळांनी परवानग्या घेतल्या किंवा आपली आस्थापने बंद केली. मात्र उर्वरित १५४ अनधिकृत शाळा अजून सुरू असून त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. या अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेने दिले आहेत. पालघर जिल्हा परिषदेने २२ मे २०१९ रोजी जिल्ह्यातील १९० शाळा अनधिकृत ठरवल्या होत्या. त्यापैकी वसई तालुक्यात १५१, पालघरमध्ये १७, वाडय़ामध्ये ११, विक्रमगडमध्ये पाच, डहाणूमध्ये तीन, तलासरीमध्ये दोन आणि जव्हारमध्ये एक शाळेचा समावेश होता. अनधिकृत शाळांविरुद्ध एक लाख रुपयांची दंडात्मक रक्कम ठोठावण्यात आली होती, तसेच दंडात्मक रक्कम भरण्याच्या कालमर्यादेत दंड न भरणाऱ्या शाळांचा व्यवस्थापनाने दहा हजार रुपये प्रतिदिन अशी अतिरिक्त दंडवसुली करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. अनधिकृत शाळांमध्ये पालकांनी आपल्या पाल्याचा अनधिकृत शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ नये म्हणून अशा शाळांच्या बाहेर माहितीपत्रक ठळकपणे लावण्याचे आदेशही शिक्षण कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले होते. यानंतर १४ ऑगस्ट २०१९ रोजी संबंधित अनधिकृत शाळेच्या व्यवस्थापनाच्या विरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हा व्यवस्थापनाने दिले होते. यासंदर्भात ७ डिसेंबर २०१९ मध्ये जिल्ह्यातील सर्व गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना अनधिकृत शाळांविरुद्ध कारवाई करण्याच्या पुन्हा सूचना देण्यात आल्या. अनधिकृत आस्थापनांमध्ये शिक्षण विभागाचे कर्मचारी-विस्तार अधिकारी गेले असता त्यांना प्रतिकार करण्यात आला, तर काही ठिकाणी शासकीय अधिकाऱ्यांसोबत वाद घालण्याचा प्रयत्न केला गेला. या अनुषंगाने वसई तालुक्यातील काही विस्तार अधिकाऱ्यांनी पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हाही दाखल केला होता. अशा घटनांनंतर विस्तार अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत शाळांविरोधात कारवाई करण्यासाठी पोलीस संरक्षण मिळण्याची मागणी केली होती. मात्र त्याबाबत विशेष सहकार्य न लाभल्याने अनधिकृत शाळांविरोधात कारवाई प्रलंबित राहिली होती. ‘पोलीस संरक्षणात कारवाई’ जिल्ह्यतील २७ शाळांनी आस्थापने बंद केली किंवा शाळांना परवानगी मिळाल्याने उर्वरित १५४ शाळांविरोधात कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र वारभुवन यांनी आढावा बैठकीत दिल्या आहेत. याकामी आवश्यकतेनुसार आणि मागणी केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना पोलीस संरक्षण मिळवून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सहकार्य करेल, असे महेंद्र वारभुवन यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
