तीन माजी मुख्यमंत्र्यांसह काही मंत्री व अनेक सनदी अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवणारा ‘आदर्श’ चौकशी समितीचा अहवाल राज्य सरकारने फेटाळला. विधिमंडळात चर्चा होण्यास मनाई केली. ही राज्य सरकारची कृती लोकशाही मूल्यांना पायदळी तुडविणारी असून या प्रकाराचा निषेध करण्यासाठी २३ डिसेंबर रोजी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात येणार आहेत.राज्यातील विविध राजकीय पुढाऱ्यांच्या गंभीर भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्यासाठीच आघाडी सरकारने अशी कृती केल्याचा आरोप माकपने केला आहे. सोमवारी दुपारी ४.३० वाजता या कृतीविरोधात होणाऱ्या निदर्शनास नाशिककरांनी मोठय़ा संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन डॉ. डी. एल. कराड, माकपचे जिल्हा सचिव श्रीधर देशपांडे आदींनी केले आहे.
