पालघर : वर्षभरापासून घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडर वितरण शुल्क देयकात अंतर्भूत करण्यात आले आहे. तसेच ग्रामीण भागात ३० किलोमीटपर्यंत गॅस सिलिंडरचे वितरण करणे वितरकांना (एजन्सीधारकांना) अनिवार्य असताना सफाळेजवळील गावांत वितरणासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारणी करण्यात येत आहे. याविषयी काही ग्राहकांनी तक्रारी नोंदवल्या आहेत. गॅस वितरकांना शहरी भागात पंधरा किलोमीटर तसेच ग्रामीण भागात तीस किलोमीटरपर्यंत विनामूल्य घरपोच सेवा देणे अपेक्षित आहे. ग्रामीण भागात गॅस सिलिंडरची पुनर्भरणाची नोंदणी संख्या मर्यादित राहात असल्याने अनेक वितरक आठवडय़ात एकदा वा दोनदा भरलेल्या सिलिंडरचा पुरवठा करतात. काही ग्राहकांना त्यापूर्वी नव्याने भरलेला सिलिंडर हवा असल्यास असे ग्राहक वितरण केंद्रावर रोख रक्कम देऊन स्वत: सिलिंडरची वाहतूक करतात. अशा पद्धतीने वितरकाकडून स्वत: सिलिंडर घेऊन जाणाऱ्या ग्राहकांच्या देयकातून २७ ते २९ रुपये इतके वितरण शुल्क वगळण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. गॅस वितरकांना ग्रामीण क्षेत्रात किमान १५ किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या गावांत कमाल किरकोळ किमतीनुसार सिलिंडरचे वितरण करणे अपेक्षित आहे. मात्र सफाळा भागातील एका वितरकाने पाच किलोमीटर परिसरातील गावांत सिलिंडर वितरण करताना ६० रुपये इतके अतिरिक्त शुल्क आकारल्याची तक्रार ग्राहकांनी केली आहे. काही ग्राहकांनी याविषयी आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्यावर दबाव आणला गेल्याचेही काहींनी तक्रारीत म्हटले आहे. गेल्या दोन वर्षांत केंद्र शासनाच्या उज्ज्वला योजनाअंतर्गत अनेक गरीब व गरजू नागरिकांना एलपीजी गॅस जोडण्या देण्यात आल्या. यापैकी अनेक उज्जवला लाभार्थी दुर्गम भागांत राहात असल्याने त्यांना स्वत: वितरकाकडून येऊन फेरभरणी केलेली जोडणी घेऊन जावे लागत असते. मात्र रोख रक्कम पद्धतीने एलपीजी सिलिंडर विकत घेताना काही ठिकाणी त्याच्या देयकांमधील वितरण शुल्क कमी करण्यात येत नसल्याच्या तक्रारीदेखील पुढे येत आहेत. यासंदर्भात जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधला असता गॅस वितरणाच्या एमआरपी किमतीमध्ये वितरण शुल्क समाविष्ट करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
