राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत वीज दरवाढ करणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन दिले आहे. तसेच गरज पडल्यास राज्य सरकार त्यासाठी आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करील अशीही ग्वाही दिलेली आहे. विधानसभेत दिलेले आश्वासन राज्य सरकारला बंधनकारक असते. त्यामुळे या आश्वासनाचा आदर करून वीज दरवाढविरोधी राज्यस्तरीय आंदोलन तात्पुरते तहकूब करण्यात येत आहे. असे वीजग्राहक व औद्योगिक संघटना राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या वतीने प्रताप होगाडे, अॅड. सिद्धार्थ वर्मा, हेमंत कपाडीया, आशिष चंदाराणा, फैजान आझमी, भुवनेश्वर सिंग, शाम पाटील, अजित आजरी, साळवेकर, विवेक वेलणकर आदी प्रमुखांनी शनिवारी जाहीर केले आहे.विधानसभेतील आश्वासन हे राज्यातील सर्व सव्वादोन कोटी वीज ग्राहक व ११ कोटी जनतेस दिलेले आश्वासन आहे असे आम्ही मानतो. तथापि शासनाने वा मंत्र्यांनी भूमिका बदलली तर मात्र वीजग्राहक पुन्हा रस्त्यावर येऊन अधिक उग्र आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्यासाठी एप्रिलमध्ये समन्वय समितीची बठक घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल, असाही इशारा निमंत्रक प्रताप होगाडे यांनी या प्रसिद्धिपत्रकामध्ये दिला आहे.विधानसभेत ऊर्जामंत्र्यांनी आश्वासन दिल्यानंतर समन्वय समितीत सहभागी असलेल्या काही संघटनांनी काही काळ वाट पाहावी, अशी भूमिका व्यक्त केली. या भूमिकेबाबत दूरध्वनी व एसएमएस द्वारे समन्वय समितीच्या सर्व सदस्यांचे मत घेण्यात आले व त्यानंतर समन्वय समितीने काही दिवस थांबण्याचा हा निर्णय घेतला आहे, अशीही माहिती या पत्रकामध्ये शेवटी प्रताप होगाडे यांनी दिली आहे.
