विविध संस्थांच्या शाळांच्या एकत्रीकरणाला विरोध प्रबोध देशपांडे, अकोला राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात निर्माण झालेल्या विविध प्रश्नांवर शासनाने अभ्यासगट स्थापन केले. यामध्ये विविध संस्थांच्या शाळांच्या एकत्रीकरण करण्यासाठीही अभ्यासगटाची नेमणूक करण्यात आली. एकत्रीकरणाचा निर्णय झाल्यास अनेक लहान शाळांवर गंडांतर येण्याची शक्यता असल्याने याला शिक्षण क्षेत्रात तीव्र विरोध केला जात आहे. राज्यात शिक्षणाच्या विविध योजना राबवण्यात येतात. त्याच्या प्रभावी अंमलबजाणीसाठी विविध निर्णय, परिपत्रके निर्गमित करण्यात आले. प्रत्येक कार्य करताना अनेक अडचणी येतात, संदिग्धता निर्माण होते. एकंदरीत विविध शासकीय योजना, नवीन धोरण, संकल्पनांचा सर्वंकष विचार करून त्यातील सकारात्मक बाबी व अंमलबजावणीतील आव्हाने यांचा ऊहापोह होण्याच्या दृष्टीने ३३ अभ्यासगटांची स्थापना करण्यात आली. हे गट सविस्तर अभ्यास करून ३१ डिसेंबपर्यंत आपला अहवाल सादर करणार आहेत. त्यावरून पुढील शैक्षणिक धोरण निश्चित करण्यात येईल. शिक्षण क्षेत्रातील ३३ विषयांवर आधारित अभ्यासगट स्थापनेच्या निर्णयावरून शिक्षण क्षेत्रात नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. यातील अनेक मुद्यांना विरोध होत आहे. त्यापैकी १०व्या क्रमांकाचा अभ्यासगट एकाच परिसरातील विविध संस्थांनी चालवलेल्या शाळांच्या एकत्रीकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आला आहे. राज्यामध्ये एकाच इमारतीमध्ये किंवा एकाच परिसरात संस्थेच्या वेगवेगळय़ा शाळा किंवा वेगवेगळय़ा संस्थांच्या शाळा चालवल्या जातात. या शाळा एकत्रित केल्यास त्यांचे विद्यार्थ्यांच्या सामाजिकीकरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी गट स्थापन करण्यात आला आहे. शाळांच्या एकत्रीकरणाचा निर्णय होऊन त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाल्यास शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची भीती शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. अनेक लहान शाळा बंद कराव्या लागतील. अदिवासी विभाग, डोंगर-दऱ्यातील व वाडय़ा-वस्त्यावरच्या शाळा बंद होऊन एकच शाळा अस्तित्वात राहील. यामुळे प्राथमिक शाळेतील मुलींना पालक दूरच्या शाळेत पाठवणार नाहीत. हजारो शाळांवर गंडांतर येऊ शकते, अशी शक्यता शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात आली. शिक्षकांना पगार देण्याऐवजी प्रती विद्यार्थी अनुदानाच्या मुद्यालाही जोरदार विरोध होत आहे. ज्या वर्गात विद्यार्थी कमी त्या शिक्षकाचा पगार कमी, शिवाय ती रक्कम संस्थेकडे व त्याच रकमेतून शाळा चालवायची असल्याने हा अतिशय चुकीचा विचार असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनी केला. ‘व्हाऊचर सिस्टीम’ पद्धतीचा प्रयोग पाकिस्तानसह इतर देशांत फसला आहे. तरीही राज्यातील अनुदानित व सरकारी शिक्षण उद्ध्वस्त करण्यासाठी ही योजना अंमलात आणली जात असल्याचेही विविध शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे. अभ्यासगट स्थापनेच्या संपूर्ण निर्णयासह सहाव्या, १० व २६व्या क्रमांकाच्या मुद्याला प्रखर विरोध केला जात आहे. अनुदानित व सरकारी शाळा संपवण्याचा डाव? सरकारला आरटीई कायद्यानुसार शाळांना भौतिक सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी आहे. मात्र, शाळांच्या सुविधेसाठी सीएसआर फंड व ऐच्छिक सहभाग हा मुद्दा अभ्यासगटात आणलेला आहे. शिक्षकांनी दानदाते शोधावेत किंवा स्वत: ऐच्छिक सहभाग नोंदवत शाळा चालवाव्यात, असा त्याचा अर्थ निघतो. अनुदानित व सरकारी शाळा संपविण्याचा हा डाव असल्याचा सूर शैक्षणिक वर्तुळातून निघत आहे. आयुक्तांनी काढलेल्या परिपत्रकातून मुद्दा क्रमांक सहा, १०, २६ वगळायला हवा. अन्यथा शिक्षक अतिरिक्त ठरून अनेक शाळांचे अस्तित्वच धोक्यात येईल. या परिपत्रकाचा अजूनही अभ्यास करणे गरजेचे आहे. - डॉ. अविनाश बोर्डे, अध्यक्ष, विज्युक्टा.
