केंद्र सरकारने ९७व्या घटनादुरुस्तीद्वारे सहकार संस्थांमधील संचालकसंख्या २१ इतकी मर्यादित केल्यामुळे राज्य सहकारी बँक, जिल्हा बँका, बहुतांश सहकारी साखर कारखाने व बाजार समित्या अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत. ही घटनादुरुस्ती लागू करण्याची मुदत येत्या १५ फेब्रुवारीला संपत आहे, तरीही बहुतांश मंडळी पुरेशी जागी झालेली नसल्याने शेकडो संस्थांच्या संचालक मंडळांवर टांगती तलवार आहे.घटनादुरुस्तीनुसार, नवे निकष पूर्ण न करणाऱ्या संस्थांवर प्रशासक नेमण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे तशीच वेळ आली तर इतक्या संस्थांवर नेमण्यासाठी प्रशासन आणायचे कुठून, या विचाराने सहकार खातेही हादरले आहे. आता या गोष्टी अगदीच गळय़ाशी आल्याने राज्यातील धुरीणांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. पण त्यातून त्यांना दिलासा मिळणार का, याबाबत प्रश्नचिन्हच आहे.केंद्रीय कृषी व सहकार विभागाच्या पुढाकाराने सरकारने सहकार कायद्यातील सुधारणांबाबत १५ फेब्रुवारी २०१२ रोजी ९७वी घटनादुरुस्ती केली. त्यात सहकारी संस्थांच्या संचालकांच्या संख्येची मर्यादा २१ इतकी ठेवण्यात आली. त्यातच अनुसूचित जाती / जमातींसाठी एक, तर महिलांसाठी २ जागांच्या आरक्षणाची तरतूद आहे. त्याचबरोबर संचालक मंडळासाठी पाच वर्षांचा कार्यकाल निर्धारित करण्यात आला आहे. सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र निवडणूक आयोग नेमण्याची तरतूद आहे. (आतापर्यंत जिल्हाधिकाऱ्याने नेमलेला अधिकारी या निवडणुकी घ्यायचा.) या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी एक वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. ती येत्या १५ फेब्रुवारीला संपत आहे.राज्यात सध्या सुमारे सव्वादोन लाखांहून अधिक सहकारी संस्था आहेत. बहुतांश सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, जिल्हा बँका, बाजार समित्या, पतसंस्था व इतर अशा शेकडो संस्थांकडून हे निकष पूर्ण होत नाहीत. आता नव्याने निवडणुका घेण्यास पुरेसा वेळही उरलेला नाही. त्यामुळे १५ फेब्रुवारी रोजी या संस्थांची संचालक मंडळे आपोआप रद्दबातल ठरतील व त्यांच्यावर प्रशासकाची नियुक्ती करावी लागेल. राज्याच्या सहकार सचिवांनी गेल्या २९ नोव्हेंबर रोजी सहकार आयुक्तांना याबाबत निर्देश दिले आहेत. मात्र, त्यावर फारशी कार्यवाही झालेली नाही. काही सहकारी संस्था तर या बदलांबाबत अनभिज्ञ आहेत. संचालक मंडळाच्या पुढील निवडणुकांच्या वेळी हे बदल करायचे आहेत, अशा भ्रमातही काही संस्था आहेत.कोणते संचालक कमी करायचे?राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळावर सध्या काही आरक्षणे आहेत. त्यात सोसायटी सभासद, अनुसूचित जाती/ जमाती, इतर मागासवर्ग, भटक्या जमाती, आर्थिक दुर्बल घटक यांचा प्रत्येकी सदस्य आणि दोन महिला अशा सात जणांचा यांचा समावेश आहे. इतर संचालक खुल्या गटातील असतात. आता संख्या कमी करण्यासाठी आरक्षित सदस्य कमी करायचे की खुल्या गटातील कमी करायचे, यावरून वाद होण्याची चिन्हे आहेत
