जिल्हा परिषदेत सुरू असलेल्या शिक्षक बदली प्रक्रियेत एवढा प्रचंड गोंधळ उडाला आहे की, प्रक्रिया पूर्ण कशी करावी, हेच कुणाला समजेनासे झाल्याचे चित्र आहे. नव्याने रुजू झालेले मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपक सिंगला हे प्रथमच या पदावर विराजमान झाले असून शासन निर्णयाचे अर्थ जो तो आपल्या मगदूराप्रमाणे व आपल्या सोयीप्रमाणे लावत असल्यामुळे बदली प्रक्रियेतील घोळ अधिकच वाढला आहे. विशेषत शैक्षणिक हक्क कायदा, उच्च न्यायालयाचे निकाल, संच मान्यतेचे निकष, अतिरिक्त शिक्षकांची आधी पदोन्नती नंतरच समायोजनेचा शिक्षक संघटनांचा आग्रह, दिव्यांग, परितक्त्या, कुमारिका, रोगग्रस्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत बदलीत सूट देतांनाच्या प्राधान्य क्रमाबाबतचे अज्ञान, अतिक्रमित अर्थात, रद्द झालेल्या शासन निर्णयाची नसलेली माहिती, अशा अनेक प्रकारांमुळे शिक्षक बदली प्रक्रियेतील गोंधळ थांबता थांबेना, अशी अवस्था आली आहे. या सर्व प्रकाराला पदाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी आणि संघटनांमधील समन्वयाचा अभाव आणि शासन निर्णयांचा सोयीचा अर्थ लावण्याची प्रवृत्ती जबाबदार असल्याचे मत जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष साहेबराव पवार यांनी व्यक्त केले आहे. काही संघटनांनी न्यायालयात धाव घेऊन बदली प्रक्रियेला स्थगनादेश मिळविला आहे, तर चुकीच्या केलेल्या बदल्या रद्द करण्याचा नामुष्कीचा प्रसंगही जिल्हा प्रशासनाला सहन करावा लागला आहे. शिवाय, जि.प.च्या स्थायी समितीत सदस्यांनी सी.ई.ओ.ना धारेवर धरण्याची कामगिरीही पार पाडून कर्तव्यपूर्तीचा आनंद घेतला आहे. दिव्यांगचे प्रमाणपत्र असूनही ते ग्राह्य न मानने आणि प्रमाणपत्र नाही, अशा उमेदवाराला तो दिव्यांग दिसत आहे म्हणून त्याला बदलीतून सूट देणे, असेही प्रकार घडून दिव्यांग संघटनेच्या रोषाला प्रशासन बळी पडले. उच्चश्रेणी अतिरिक्त मुख्याध्यापकांचे समायोजन करताना संचमान्यतेचे निकष डावलून समायोजन केले म्हणून मुख्याध्यापक संघटना उच्च न्यायालयात गेली आणि बदली प्रक्रियेला स्थगनादेश मिळविला. मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत विनंतीवरून करावयाच्या बदली प्रकरणात घेतलेल्या बठकीत कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या १५ मे २०१४ च्या शासन निर्णयातील प्राधान्यक्रम लक्षात न घेता करण्यात आल्या. ज्या गावी जागा रिक्त आहे त्या गावांची नावे जाहीर करणे बंधनकारक असताना ते जाणीवपूर्वक करण्यात आले नाही. परिणामी, अन्यायग्रस्त शिक्षकांचा रोष प्रशासनाला ओढवून घ्यावा लागला. २८ ऑगष्ट २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार ज्या संचमान्यता करण्यात आल्या त्यात मोठय़ा प्रमाणात चुका करण्यात आल्याचा आरोप आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या २८ ऑगष्ट २०१५ च्या शासन निर्णयात स्पष्ट म्हटले आहे की, या विभागाचे यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित अर्थात, रद्द ठरविण्यात आले आहे. असे असतानाही बदली प्रक्रिया राबविताना १८ मे २०११ चा शासन निर्णय ग्राह्य धरून बदल्या करण्यात आल्याचा शिक्षक संघटनांचा आरोप आहे.
