दिगंबर शिंदे

जिल्ह्य़ात करोनाची रुग्णसंख्या घटू लागताच बाजार समितीच्या माध्यमातून राजकीय बाजार फुलू लागला असून मुदतवाढ देण्याच्या शब्दावर काही संचालकांचा राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश करण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला आहे. घाऊक पक्षप्रवेश होत असताना विचारपरिवर्तन झाले, असे न म्हणता सत्ता हाच निकष महत्त्वाचा ठरला आहे. मात्र या पक्षप्रवेशाने ना भाजप अस्वस्थ झाला ना काँग्रेसला चिंता आहे.

सांगली बाजार समितीची निवडणूक पाच वर्षांपूर्वी झाली होती. २६ ऑगस्ट रोजी विद्यमान संचालकांची मुदत समाप्त झाल्यानंतर मुदतवाढ मिळावी यासाठी काँग्रेसचे आमदार विक्रमसिंह सावंत राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांच्यामार्फ त प्रयत्न करीत होते. मात्र या प्रयत्नंकडे दुर्लक्ष करीत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सहकार व पणन मंत्रालयाचा तात्पुरता कार्यभार हाती येताच प्रशासकाची नियुक्ती केली. प्रशासक नियुक्ती झाल्यानंतर संचालकांनी न्यायालयात धाव घेत अन्य म्हणजे तासगाव, पलूस, इस्लामपूर बाजार समितीला मुदतवाढ मिळू शकते, मात्र सांगलीवर खप्पामर्जी का, असा सवाल केला. उच्चन्यायालयाने प्रशासक नियुक्तीस सहा आठवडय़ांची स्थगिती देत याबाबतचा निर्णय शासनाने घ्यावा असे निर्देशित केले.

मुदतवाढीसाठी काँग्रेसचीच गरज असताना जिल्ह्य़ाचे पालकत्व राष्ट्रवादीकडे असल्याने सत्तेत असलेल्या काही संचालकांनी राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला. खुद्द सभापती दिनकर पाटील यांच्यासह काही संचालक भाजपचे खासदार संजयकाका पाटील यांच्याशी जवळीक साधून होते, तर एक संचालक स्वाभिमानीतून आलेले आहेत. संचालकांच्या पक्षप्रवेशाने काँग्रेसचे जास्त नुकसान झाले नसले तरी निवडून येताना डॉ. पतंगराव कदम यांची मोलाची मदत झाली होती. यामुळे काँग्रेसची मतेही या संचालकांना मिळाली आहेत. यामुळे गावपातळीवरील राजकारणात काँग्रेसच्या विचारधारेशी निगडित असलेल्या कार्यकर्त्यांची मदत झाली होती हे विसरून चालणार नाही.

एक हजार कोटींची उलाढाल

सांगली बाजार समितीत वार्षिक एक हजार कोटींची उलाढाल होते. मिरज, कवठेमहाकाळ आणि जत हे तीन तालुके कार्यक्षेत्र असलेली बाजार समिती म्हणजे अन्य तालुकास्तरीय बाजार समितीच्या तुलनेत लौकिक असलेल्या बाजार समितीवर वर्चस्व असावे अशी सुप्त इच्छा जयंत पाटील यांची कायम राहिली आहे. बाजार समितीची निवडणूक २०१५ मध्ये झाली होती. त्या वेळी दिवंगत नेते डॉ. पतंगराव कदम यांच्या नेतृत्वाखाली माजी राज्यमंत्री अजितराव घोरपडे, आ. सावंत आदींच्या नेतृत्वाखालील पॅनेल विरुद्ध पालकमंत्री. पाटील, भाजपचे माजी आमदार विलासराव जगताप, दिवगंत नेते मदन पाटील यांचे पॅनेल अशी लढत झाली होती. या लढतीमध्ये कदम पॅनेलने १७ पैकी १४ जागा जिंकून सत्ता हस्तगत केली होती.

राज्यात भाजपकडे सत्ता होती, त्या वेळी विद्यमान काही संचालकांनी खासदार संजयकाका पाटील यांच्याशी जवळीक करीत सत्तेचा लाभ घेतला. आता राज्यात सत्ताबदल होऊन महाविकास आघाडीची सत्ता असल्याने वास्तविक या संचालकांना काही अडचणी येण्याचे कारणच नव्हते.

बाजार समिती संचालकांचा राष्ट्रवादीप्रवेश हे निमित्त आहे. यापुढे काँग्रेसला स्वत:चे घर शाबूत ठेवायचे असेल तर कार्यकर्त्यांना ताकद देण्यासाठी वेळ द्यावा लागणार आहे. मात्र तो वेळ केवळ पलूस-कडेगावपुरता मर्यादित असेल तर ही गळती अशीच चालू राहणार यात शंका नाही. वसंतदादा कारखान्याचे विशाल पाटील स्वाभिमानीत आहेत की काँग्रेसमध्ये हेच कळत नाही, मग कार्यकर्ते सैरभर झाले आणि अशा सैरभर काँग्रेसच्या घराचे वासे राष्ट्रवादीने नवीन घरासाठी घेतले तर बिघडले कुठे?

राष्ट्रवादीच्या वाढत्या वर्चस्वाला भाजपकडून फारसा विरोध होण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. यापेक्षा काँग्रेसमधून आव्हान दिले जाऊ शकते, मात्र यासाठी इच्छाशक्तीची गरज आहे. राज्यात आजही वसंतदादा घराण्याच्या नावाचा दबदबा आहे आणि याच भांडवलावर दादा घराण्यातून आव्हान दिले जाऊ शकते याची जाणीव इस्लामपूरला आहे, यामुळेच एकसंध विरोधक तयार होणार नाहीत, याची बेगमी करण्याची ही खेळी असेलही; पण त्यापेक्षा करोना संकटानंतर होणाऱ्या जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठीची पेरणीही महत्त्वाची आहे.

माजी मंत्री स्व. मदन पाटील यांच्या निधनानंतर काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली होती. ही पोकळी भरून काढून कार्यकर्त्यांना ताकद देण्याचे काम काँग्रेसमधून होत नव्हते. पालकमंत्री जयंत पाटील हे राज्यात वजनदार नेते असून त्यांच्या माध्यमातूनच विकासाची कामे होऊ शकतात, या विश्वासातून आपण कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून राष्ट्रवादी प्रवेशाचा निर्णय घेतला. – दिनकर पाटील, सभापती बाजार समिती

राष्ट्रवादीमध्ये गेलेले कार्यकर्ते हे केवळ सत्तेसाठीच गेले असून त्यांना पक्षनिष्ठा, नेतृत्वनिष्ठा या गोष्टी गौण आहेत. आमची काँग्रेसवर, वसंतदादा घराण्यावर निष्ठा असल्याने वेगळा विचार आमच्या मनातही येणार नाही अथवा सत्तेसाठी लांगूलचालन जमणारही नाही.

– अण्णासाहेब कोरे, बाजार समिती संचालक