रस्ते रुंदीकरण आणि शहर सौंदर्यीकरणाच्या नावावर नववर्षांच्या प्रारंभीच सरकारने सुरू केलेली शासकीय व नगरपालिका जागेवरील अतिक्रमण हटाव मोहीम म्हणजे निव्वळ उपचाराचा भाग होता की काय आणि या मोहिमेवर खर्च झालेले लाखो रुपये मातीत गेले की काय, असा प्रश्न आता चच्रेत आला आहे. जानेवारीच्या पहिल्याच आठवडय़ात सुरू करण्यात आलेल्या या मोहिमेच्या जात्यात शेकडो अतिक्रमणे भरडली जाऊन ‘सुपात’ल्या शेकडो अतिक्रमणधारकांना धडकी भरली. माजी खासदार जांबुवंतराव धोटे यांच्या टीनपत्र्याच्या ‘नेताजी भवन’लाही जिल्हा प्रशासन आणि नगरपालिकेने शेकडो पोलिसांच्या ताफ्यात, कडक बंदोबस्तात, ‘नेताजी भवन’कडे जाणारे सारे रस्ते बंद करून जमीनदोस्त केल्याने प्रशासनाची छाती फुगली होती. शहरात आता अतिक्रमण करण्याची हिंमत कुणी करणार नाही, असे वातावरण असतानाच प्रशासनाने ‘अतिक्रमण हटाव’ चा डाव अध्र्यातच मोडला. या अधुऱ्या कहाणीचा लाभ उठवत जांबुवंतराव धोटे यांनी ‘नेताजी भवन’चे पुनíनर्माण कार्य हाती घेतले. प्रशासनानेही मूग गिळून चुप्पी साधल्याने अतिक्रमण हटावमध्ये भुईसपाट झालेल्यांना चांगलाच दिलासा मिळाला आहे. त्या साऱ्यांनी आता आपापली अतिक्रमणे ‘जैसे थे’ करण्याची तयारी चालवल्याचे दृश्य आहे. धोटेंचे त्यांना आशीर्वाद असल्याने शहरातील अनेक अतिक्रमणधारकांना हिंमत आली आहे. ज्या बडय़ा बडय़ांची प्रचंड अतिक्रमणे उद्ध्वस्त होतात की काय, अशी जी भीती त्यांना वाटत होती तेही धोटेंच्या ‘नेताजी भवन’ पुनíनर्माण कार्यामुळे बिनधास्त झाले आहेत. महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याबाबत फडणवीस सरकारने सध्या जे नरमाईचे धोरण स्वीकारून त्या बांधकामांचा श्वास मोकळा केला आहे, त्याच धर्तीवर आज ना उद्या नगरपालिका क्षेत्रातील अतिक्रमणेही सरकार नियमित करील, असा विश्वास अतिक्रमणधारकांना वाटत आहे. अतिक्रमणधारकांमध्ये धोटे म्हणतात त्याप्रमाणे अनेक बडय़ा धेडांचा जसा समावेश आहे तसा हातावर मोलमजुरी करून उपजिविका करणाऱ्यांचाही समावेश आहे.‘अधर्म आणि पाप’ अशा तळहातावरचे जीणे जगणाऱ्या गरीब अतिक्रमणधारकांसाठी पर्यायी जागेचा शोध आमदार मदन येरावार यांनी घेणे सुरू केले आहे. कुणाही गरीब माणसाची रोजीरोटी हिरावून त्यांना उपाशी ठेवणे, हा अधर्म असून असे पाप होऊ नये म्हणून अतिक्रमणधारकांना जागा मिळवून देणे, त्यांचे संसार सुखी करणे यासाठी आमदार येरावार कटिबध्द असल्याचे त्यांचे समर्थक सांगत आहे. पर्यायी जागा शोधण्याबाबत त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला आदेश दिले असून सरकारही आमदार मदन येरावारांच्या पाठीशी असल्याचे वृत्त आहे. अतिक्रमणधारकांना पर्यायी जागा मिळाल्यास रस्ते रुंदीकरण आणि शहर सौदर्यीकरण साध्य होईल आणि ‘अतिक्रमण हटाव’ मोहिमेची दरवर्षी चालणारी नौटंकीही बंद होऊन जनतेच्या लाखो रुपयांची होत असलेली उधळपट्टीही थांबेल, असा जनतेचा विश्वास आहे.
