औरंगाबादच्या विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा देण्याचे प्रकटीकरण सीमाशुल्क विभागाच्या आयुक्तांनी केल्यानंतर विमानतळ प्रशासनाला पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि कृमीतज्ज्ञांची नियुक्ती करावी लागणार आहे. या बरोबरच कार्गो सुविधाही निर्माण होणार असल्याने कृषी विभागाच्या वतीने शीतगृहाची सुविधा तातडीने उपलब्ध झाल्यास औरंगाबादच्या व्यापारात मोठी प्रगती होऊ शकेल.औरंगाबादहून गेल्या वर्षांत ५ अब्ज ५८ कोटी ४८ लाख रुपयांच्या वस्तू निर्यात केल्या गेल्या, तर १६ अब्ज ६७ कोटींच्या वस्तूंची आयात झाल्याची आकडेवारी सीमाशुल्क विभागाकडे आहे. हवाई मार्गाने वस्तूंची ने-आण मोठय़ा प्रमाणात होऊ शकते, असा अंदाज आहे. औषधी कंपन्या आणि ऑटो सेक्टरमधील कंपन्यांत होणाऱ्या उत्पादनांचे सुटे भाग हवाई वाहतुकीने ने-आण करता येणे या पुढे शक्य होणार आहे. मेअखेर ही कार्यवाही विमानतळ प्रशासन व राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने पूर्ण करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. कृषी विभागाने शीतगृहासाठी निविदाही मागविल्या आहेत. मात्र, निवडणुकीनंतरच त्यावरील कार्यवाही पूर्ण होऊ शकेल.औरंगाबाद येथील माळीवाडा आणि वाळूज येथून निर्यातीच्या वस्तू मुंबईला पाठविल्या जातात. तेथून जहाजाने निर्यात होते. हवाई मार्गाचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या अलीकडे वाढली आहे. एकटय़ा इंडस हाऊजर्स या कंपनीची हवाईमार्गाने होणारी निर्यात सुमारे २०० कोटींची असल्याचे सीमाशुल्क विभागाचे अधिकारी सांगतात. ऑर्किड, वॉकहार्ट, अजंता फार्मा, स्कोडा या कंपन्यांनाही अनेक वस्तूंची निर्यात हवाईमार्गे करता येणे यापुढे अधिक सुकर होईल. मात्र, मराठवाडय़ातून कृषी मालाची ने-आण अधिक प्रमाणात होऊ शकते, असा अंदाज आहे. अॅल्युमिनियम व औषधांची निर्यात सोपी होणार आहे.औरंगाबाद जिल्ह्य़ातून मका निर्यात होईल, असे कृषी विभागाकडून सांगितले जाते. तथापि, कांदा, भाज्या, आंबा, द्राक्ष, इतर फळे आणि फुले यांचीच निर्यात आतापर्यंत झालेली असल्याची आकडेवारी कृषी विभागाकडे आहे. राज्यातून १६ हजार २८६ मेट्रिक टन फुलांची निर्यात होते. सर्वाधिक निर्यात द्राक्षांची होते. या पुढे मकाही निर्यात होऊ शकतो, असा अंदाज आहे. त्यामुळे औरंगाबाद येथील कार्गोचा अधिक लाभ शेतकऱ्यांना मिळेल, असा दावा केला जात आहे. विमानतळ प्राधिकरणाने लवकर सुविधा निर्माण करून दिल्या तर विकासाला गती येईल, असा दावा केला जात आहे. मराठवाडा, तसेच जळगाव व अहमदनगर जिल्ह्य़ांना कार्गो सुविधेचा अधिक लाभ होईल, असे सीमाशुल्क व केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त कुमार संतोष यांनी सांगितले.
