संस्थेने काढून टाकलेल्या शिवदास मुंडे या शिक्षकाला १७ वर्षांचा ३० टक्के पगार देऊन पुन्हा शाळेवर रुजू करून घेण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्देशानंतर शाळा न्यायाधिकरणाने दिला. या शिक्षकाला अखेर न्याय मिळाला, अशी भावना व्यक्त होत असली, तरी संस्थाचालकांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. केज तालुक्यातील तांबवा येथील गजानन शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या विनाअनुदानित गणेश माध्यमिक विद्यालयात १९९१मध्ये शिवदास मुंडे हे पदवीधर शिक्षक म्हणून सेवेत रुजू झाले. दरम्यानच्या काळात सरकारच्या आदेशानुसार त्यांनी बी. एड. प्रशिक्षण पूर्ण केले. दरम्यान, शाळेला अनुदान मिळाल्यानंतर संस्थाचालकांनी त्यांना सेवेतून काढून टाकले. या बाबत शिवदास मुंडे यांनी १९९८मध्ये शाळा न्यायाधिकरणाकडे केलेले अपील फेटाळण्यात आले. या निर्णयाविरोधात या शिक्षकाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. तब्बल १४ वर्षांनंतर न्यायालयाने पुन्हा हे प्रकरण शाळा न्यायाधिकरणाकडे पाठवून सहा महिन्यांत निकाल देण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार शाळा न्यायाधिकरणाने दोन्ही बाजूंकडील युक्तिवाद संपल्यानंतर संस्थेने तोंडी दिलेले बडतर्फीचे आदेश रद्द करून १९९८पासूनचा ३० टक्के पगार आणि सेवेत पूर्ववत रुजू करून घेण्याचे आदेश बजावले. या निर्णयाविरुद्ध संस्थेने पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल केली असून, सोमवारी या प्रकरणात सुनावणी होणार असल्याचे संस्थेचे सचिव अशोक चाटे यांनी सांगितले, तर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी १४ वर्षांनंतर मुख्याध्यापकांचा प्रस्ताव नसताना शिवदास मुंडे या शिक्षकाला काय्रेत्तर मान्यता दिल्याचे कागदपत्रे न्यायालयात दाखल झाल्याने शिक्षकाच्या बाजूने निकाल लागला. वास्तविक, यापूर्वी शाळा न्यायाधिकरणाने शिक्षकाचे अपील फेटाळून लावले होते. वेगवेगळे दोन निकाल एकाच प्रकरणात आल्यामुळे संस्थेने पुन्हा न्यायालयात अपील केल्याचे त्यांनी सांगितले.
