सहा शेतमजुरांच्या आत्महत्येस कारणीभूत ठरलेल्या सिल्लोड तालुक्यातील रोजगार हमी योजनेच्या कामातील अनियमिततेबाबत वर्षांपूर्वी गुन्हा नोंदविण्यात आला. मात्र, या प्रकरणी तपास पुढे गेला नाही. तसेच या १९ गावांतील कामांबाबत चौकशी अहवाल अजूनही उघड झाला नाही. या कामावर काम केलेल्या मजुरांना त्यांची मजुरी तर मिळावीच; पण या संपूर्ण अनास्थेला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी या मजुरांची मागणी आहे. सिल्लोड तालुक्यातील १९ गावांमध्ये दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील कामाचे पसे मिळावेत, या साठी मजुरांनी गेल्या वर्षी २० मार्चला बेमुदत उपोषण सुरू केले. त्यानंतर सहा दिवसांनी (२६ मार्च) गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी रोहयोचे मंत्रालयीन स्तरावरील अधिकारी व मजूर नेत्यांची मंत्रालयात बठक घेतली. त्यातूनच या कामांची चौकशी करण्यास समिती नेमली. समितीला कामांत अनियमितता आढळून आली. त्यानुसार तहसीलदार चुन्नीलाल कोकणी यांच्या फिर्यादीवरून सिल्लोड व अजिंठा पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र गुन्हे नोंदविले. ४ व ६ जून २०१२ रोजी हे गुन्हे नोंदविले. ज्या गावात कामे झाली त्या गावांच्या टपाल कार्यालयातून एक गठ्ठा पद्धतीने ओळख पटवून पसे उचलून नेण्यात आले. संबंधित ग्रामपंचायतीचा रहिवासी नसताना तुकाराम उत्तम नवले याने ओळख म्हणून या मजुरांच्या स्लीपवर सही केल्यावरून या प्रकरणी नवलेविरुद्ध दोन्ही पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला. असे असले, तरीही हा गुन्हा नोंदविल्यानंतर पुढे काहीच घडले नाही. सिल्लोड तालुक्यातील कामावर काम केलेल्या या मजुरांनी गेल्या १८ ते २४ जानेवारीदरम्यान जिंतूर ते औरंगाबाद अशी पायी िदडी काढली होती. एवढय़ा संघर्षांनंतर न्याय मिळणे तर सोडाच, पण त्यातील काहींना आत्महत्या करून जीवनयात्रा संपविण्याची वेळ आली.
