आपेगाव, हिरडपुरी या दोन उच्चपातळी बंधाऱ्यांत पाणी सोडण्याच्या मागणीसाठी झोप काढा आंदोलन केल्यानंतर आता बीड व जालना जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी लोणसावंगी बंधाऱ्यात पाणी द्यावे, या मागणीसाठी शुक्रवारी लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यालय गाठले. पिके सुकून चालली आहेत. पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना रानोमाळ फिरावे लागते. त्यामुळे जायकवाडीतून पाणी सोडावे, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. भारतीय किसान संघाच्या वतीने झालेल्या आंदोलनात ५००पेक्षा अधिक शेतकरी सहभागी झाले.
गोदावरी नदी कोरडी राहू नये, म्हणून बांधलेल्या उच्चपातळी बंधाऱ्यांपकी आपेगाव, हिरडपुरी हे बंधारे कोरडे आहेत. राजटाकळी बंधाऱ्यात शून्य टक्के पाणीसाठा आहे. जोगलादेवी, ढालेगाव, मुदगल, मुळी, दिग्रस या बंधाऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात पाणी आहे, तर नांदेड जिल्ह्यातील आंदुरा प्रकल्प पूर्ण भरला आहे. बहुतांश बंधारे कोरडे असल्याने नदीकाठच्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. उभी पिके धोक्यात आली आहेत. कापूस, ऊस, तूर पिकांचे मोठे नुकसान होत असल्याने शेतकऱ्यांनी थेट लाक्षक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे कार्यालय गाठले. पाणी देण्याच्या मागणीसाठी घोषणाबाजी झाली. लोणी सावंगी बंधाऱ्यात पाणी दिल्यास बीड जिल्ह्यातील सादोळा, आबुजवाडी, जायकोचीवाडी, रामनगर, पुरुषोत्तमपुरी, सुलतानपूर, वाघोरा, काळेगावथडी, डुब्बाथडी, हिवरा, गव्हाणथडी, कट्टी वडगाव, रिधोरी या गावांबरोबरच परभणी जिल्ह्यातील नाथ्रा, जालना जिल्ह्यातील सावंगी, कुंभारवाडी, गोळेगाव यासह २३ गावांना लाभ होऊ शकतो, असा दावा भारतीय किसान संघाचे बळीराम सोळंके यांनी केला.
जायकवाडीत पुरेसा पाणीसाठा असल्याने बंधाऱ्यात पाणी सोडावे, अशी मागणी वाढत आहे. या अनुषंगाने पाणी मागणीचा प्रस्ताव सरकार दरबारी पाठविण्यात येईल, असे कडाचे प्रभारी मुख्य अभियंता एम. व्ही. िशदे यांनी शेतकऱ्यांना सांगितले. सोमवापर्यंत हा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला जाईल, असेही ते म्हणाले.
‘प्रस्ताव पाठविल्यास विचार’
जायकवाडी धरणाच्या प्रकल्प अहवालात बंधाऱ्यात पाणी देण्याची तरतूद नाही. उच्चपातळी बंधारे उभारण्याचा निर्णय अलीकडच्या काळातील आहे. दोन्ही प्रकल्प अहवालात पाणी देण्याची तरतूद नसल्याने शेतकऱ्यांची मागणी रास्त असली, तरी हा निर्णय लाक्षक्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यालयात होणे शक्य नाही. शासनस्तरावर धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील. आपेगाव हिरडपुरी बंधाऱ्यात पिण्यासाठी म्हणून १५ दलघमी पाणी देण्याचा निर्णय औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला. बीड, जालना व परभणी या ठिकाणच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसे प्रस्ताव पाठविले, तर विचार करता येईल. मात्र, सध्या या निर्णय शासनस्तरावरच अपेक्षित आहे.
– एम. व्ही. शिंदे, प्रभारी मुख्य अभियंता