साखर कामगारांची पगारवाढ व सेवाशर्तीबाबत निर्णय घेण्यासाठी त्रिपक्षीय समिती गठित न करण्याबरोबर साखर कामगारांच्या मागण्यांची उपेक्षा केल्याबद्दल सर्वत्र साखर कामगारांमध्ये तीव्र असंतोष असून, येत्या गळीत हंगामात लेखणी, कोयता, चिमणी बंद आंदोलन करणार असल्याचा इशारा साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष बी. आर. पाटील यांनी दिला. राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत ते येथे बोलत होते. शंकरराव भोसले, अविनाश आपटे, तात्यासाहेब काळे, रावसाहेब पाटील, शिवाजी काळे, रावसाहेब भोसले, युवराज रणवरे तसेच प्रतिनिधी मंडळाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते. बी. आर. पाटील म्हणाले, की साखर कामगारांच्या वेतनवाढीच्या सेवाशर्तीची मुदत दि. ३१ मार्च २०१४ रोजी संपली आहे. राज्य शासनाने शासन, साखर संघ व कामगार प्रतिनिधींची त्रिपक्षीय समिती गठित करावी, असा प्रस्ताव साखर संघ व कामगार प्रतिनिधींनी दिला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री, सहकारमंत्री, कामगारमंत्री, संबंधित अधिकाऱ्यांशी वारंवार पत्रव्यवहार, चर्चा करूनही शासनाने अद्यापही त्रिपक्षीय समिती गठित केलेली नाही. केवळ चर्चा करून महाराष्ट्रातील साखर कामगारांची घोर फसवणूक होत आहे. आपण ८ ऑगस्ट २०१४ ला पुणे येथील साखर आयुक्तालयावर मोर्चा काढला होता. शासन व साखर संघाने याची दखल न घेऊन आपली उदासीन भावना दाखविली आहे. यामुळे राज्यातील साखर कामगारांच्यामध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला असून, साखर कामगार संघर्षांच्या मानसिकतेत आहेत. आता आपण हे आंदोलन तीव्र करू. आंदोलनाच्या पूर्वतयारीसाठी कोल्हापूर येथील श्रमिक भवनमध्ये ६ ऑक्टोबर २०१४ रोजी पहिला जिल्हा मेळावा घेऊन संपूर्ण राज्यात तयारीसाठी जिल्हावार मेळावे घेऊ. या आंदोलनामुळे गळीत हंगाम लांबल्याने होणाऱ्या नुकसानीची सर्वस्वी जबाबदारी शासन व साखर संघाची राहील. या वेळी सर्व कामगारनेते तसेच कार्यकर्त्यांनी आता थांबायचे नाही. एकदा साखर कामगारांची ताकद दाखून द्यायचीच अशी भूमिका मांडली. प्रास्ताविकात शंकरराव भोसले यांनी, शासन आणि साखर संघ साखर कामगारांच्या किमान मागण्यांचाही विचार करत नसेल तर आता आपल्याला ताकद दाखवावी लागेल. हा उद्योग छोटय़ा-मोठय़ा शेतकऱ्यांचा असून, कामगारांना रोजगार मिळाला आहे, याची जाणीव ठेवून हा उद्योग वाढविण्यासाठी कामगारांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
