राज्यातील कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्थांनी सरकारचीच कोटय़ावधी रूपयांची फसवणूक केल्याची धक्कादायकबाब समोर आली आहे. काजू, टोमॅटो, मका,आंबा, द्राक्षे, कांदा यासारख्या फळांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभारून त्यातून रोगजार निर्मिती करण्याची स्वप्ने दाखवून शंभरहून अधिक सहकारी संस्थांनी सरकारकडून अनुदान आणि कर्जाच्या माध्यमातून कोटय़ावधी रूपये पदरात पाडून घेतले आणि अल्पावधीतच या पिशवीतील संस्थांचा कारभार आटोपून आपला कार्यभार उरकू न घेतल्याचे समोर आले आहे. भारताचे नियंत्रक व महालेखापालांनी याबाबत सरकारचे कान टोचल्यानंतर आता या सर्व संस्थावर आणि त्यांना पाठिशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी एका दक्षता पथकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कृषी मालास योग्य व रास्त भाव मिळावा व त्या अनुषंगाने राज्यात पूरक रोजगार निर्मिती व्हावी या उद्देशाने सरकारने सन २००७मध्ये कृषीप्रक्रिया सहकारी संस्थांना, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम योजनेंर्तगत प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी अर्थसहाय्य मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार राज्यात ११६ संस्थाना कोटय़ावधी रूपयांचे अर्थसाह्य़ करण्यात आले. मात्र त्यापैकी के वळ १० संस्थांनी सरकारच्या कार्जाची परतफे ड के ली आहे. तर उर्वरित १०६ संस्थांनी सरकारला फसविले असून जून २०१९ अखेर या संस्थांकडून ४३कोटी ६८लाख रूपयांपैकी के वळ ४.४३ टक्के म्हणजेच १९कोटी १० लाख रूपयांची वसुली झाली आहे. यातील बहुतांश सस्थांनी आपला गाशा गुंडाळला असून कर्ज हमीपोटी सरकारला मात्र कोटय़धी रूपयांचा बोजा सहन करावा लागत आहे. याबाबत कॅ गनेही तीव्र नाराजी व्यक्त करीत कठोर कारवाईचीअपेक्षा व्यक्त के ली होती. त्यानुसार आता या संस्थावर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय पणन विभागाने घेतल्याची माहिती मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. या सर्व संस्थाकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी पणन विभागाच्या सहसचिवाच्या अध्यक्षतेखाली दक्षता पथक तयार करण्यात आले असून हे पथक जबाबदार संस्था तसेच त्यांना पाठिशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार आहे.त्यामध्ये बंद पडलेल्या संस्था अवसायानात काढून किं वा त्यांची मालमत्ता विकू न थकबाकी वसूल के ली जाणार आहे. तसेच अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाईही केली जाणार असून कारवाईबाबत समितीस सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत.
