News Flash

सोयीच्या राजकारणामुळे महावितरणपुढे पेच!

कृषीपंपाच्या प्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांचा महावितरणच्या कार्यात वारंवार हस्तक्षेप असतो.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

पाच वर्षांत कृषीपंपाच्या जोडणीत दीड पट तर थकबाकीत अडीच पटीने वाढ

राज्यातील कृषीपंपाच्या थकबाकीचे सत्ताधारी व विरोधकांकडून सोयीचे राजकारण करण्यात येते. त्यामुळे महावितरणपुढे थकबाकी वसुलीचा पेच निर्माण झाला आहे. गेल्या पाच वर्षांत कृषीपंपाच्या थकीत रकमेचा आकडा अडीच पटीने फुगला तर, जोडण्यांमध्येही दीड पटीने वाढ झाली. राज्यात ४१ लाख कृषीपंपाच्या जोडण्याअसून त्याची थकबाकी २० हजारांवर गेली आहे. परिणामी, आíथक संकटात सापडल्याने थकबाकीचा डोंगर सर करण्याचे मोठे आव्हान महावितरणला पेलावे लागत आहे. त्यातच वीजदेयक माफ होण्याच्या आशेवर असलेल्या शेतकऱ्यांकडून मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजनेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याने योजनेला मुदतवाढ देण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढवली.

निवडणुकांच्या तोंडावर आपल्या पारडय़ात गठ्ठा मते पाडून घेण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा करण्यात येते. प्रत्यक्षात आश्वासनांची पूर्ती होत नाही. शेतकरी मात्र मोफत वीज किंवा वीजदेयके माफ होण्याची आस लावून असतात. शेतकऱ्यांकडूनही कृषीपंपाचे वीजदेयके भरण्यात चालढकल होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये तर अस्मानी-सुल्तानी संकटांशी बळीराजाला सामना करावा लागत आहे. आíथक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांकडून कृषीपंपाचे देयक भरण्याचे प्रमाण अतिशय नगण्य आहे.

कृषीपंपाच्या प्रश्नावर सत्ताधाऱ्यांचा महावितरणच्या कार्यात वारंवार हस्तक्षेप असतो. त्यामुळे महावितरणसाठी कृषीपंपाची थकबाकी अवघड जागेचे दुखणे झाले आहे. एकीकडे थकबाकी वाढत असताना दुसरीकडे कृषीपंपाच्या नवीन वीजजोडण्या देण्यासाठी सरकारचा दबाव आहे. त्यामुळे महावितरणला नवीन जोडण्यासह ४१ लाख कृषीपंपांना अविरत वीजपुरवठा करावा लागत आहे. त्यातच सक्तीच्या वसुलीलाही सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांचाही मोठय़ा प्रमाणात विरोध आहे. परिणामी, राज्यात वीज जोडण्यासोबतच थकबाकीचा आकडाही चांगलाच फुगून महावितरणच्या आíथक अडचणीत भर पडली. अकार्यक्षम वसुलीमुळे गेल्या पाच वर्षांत तब्बल १२,२८९ कोटी रुपयांनी कृषीपंपाची थकबाकी वाढली. मार्च २०१३ मध्ये ७८४७ कोटी रुपये थकबाकी होती, जून २०१७ पर्यंत २०,१३५ कोटींवर थकीत रक्कम पोहचली आहे. शेतकऱ्यांना कृषीपंपाच्या नवीन वीजजोडण्या देण्यासाठी सरकार आग्रही आहे. त्यामुळे पाच वर्षांत तब्बल १२ लाख ८५ हजार शेतकऱ्यांना नवीन जोडण्या देण्यात आल्या. मार्च २०१३ मध्ये सुमारे २८ लाख वीज जोडण्या होत्या.

पाच वर्षांतील नवीन वीजजोडण्यासह आता तो आकडा तब्बल ४१ लाखांवर पोहचला आहे. संकटातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी समाज आणि सरकारची सहानुभूती आहे. त्यामुळे वीज देयकवसुलीसाठी कडक धोरणाचा अवलंबही करता येत नाही. याचा परिणाम थकबाकी वाढण्यावर होऊन महावितरण कंपनीच धोक्यात आली आहे. महावितरणच्या इतर प्रकारातील ग्राहकांनाही त्याचा अप्रत्यक्षपणे फटका बसला.

राज्यात कृषीपंपाची थकबाकी हा अत्यंत संवेनशील मुद्दा आहे. राजकीय पक्षांकडूनही सोयीचे राजकारण करताना सत्ता परिवर्तन झाल्यावर आपल्या भूमिकेत बदल केला जातो. सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नेते वीज देयक थकबाकीसाठी शेतकऱ्यांची वीजजोडणी तोडू नये अशी भूमिका घेतात. राजकीय नेत्यांचे हे पाठबळ कृषीपंपांचे वीजदेयक थकविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पथ्यावर पडते. त्यामुळे साहजिकच महावितरणची थकबाकी वसुली मोहीम फसते. आघाडी शासनाच्या कार्यकाळात तत्कालीन ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी कठोर पावले उचलत थकीत कृषीपंपधारकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या वेळेस ही मोहीम धडाक्यात राबविल्यामुळे वसुलीही चांगल्या प्रमाणात झाली. त्यानंतर आलेल्या निवडणुकांमुळे ही मोहीम थंडावली.

वीजदेयक भरण्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याऐवजी पसे थकविणाऱ्यांना अभय देण्याच्या राजकारणामुळे महावितरण कंपनी कोंडीत सापडली आहे.

वसुली योजनांपासून कायमच दुरावा

कृषीपंपाच्या थकबाकी वसुलीसाठी याअगोदर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडाव कृषी संजीवनी योजना आणली होती. थकबाकी रकमेपकी ५० टक्के भरल्यास उरलेली उर्वरित रक्कम आणि त्यावरील दंड-व्याज माफ करण्याची योजना होती. युती शासनानेही त्या योजनेला मुदतवाढ दिली. शेतकऱ्यांचा मात्र त्या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. आता मुख्यमंत्री कृषीसंजीवनी योजना जाहीर करण्यात आली. दंड आणि व्याज बाजूला ठेवून मूळ थकबाकीचे पाच समान हप्त्यात थकबाकी भरण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या योजनेलाही शेतकरयांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने ३० नोव्हेंबपर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली. वसुली योजनांपासून थकबाकीदारांनी कायमच दुरावा ठेवला आहे.

कोकण वगळता सर्वत्र थकबाकी

राज्यातील १५ परिमंडळांपैकी कोकण वगळता सर्वत्रच थकबाकी मोठय़ा प्रमाणावर आहे. नाशिक परिमंडळात पर्यंत सर्वाधिक ३१०० कोटींची थकबाकी आहे. अकोला, अमरावती, औरंगाबाद, बारामती, जळगाव, कोल्हापूर, लातूर, नागपूर, नांदेड या परिमंडळांमध्येही  मोठय़ा प्रमाणात थकबाकी तर, तुलनेत पुणे, कल्याण, गोंदिया, चंद्रपूर, भांडुप या परिमंडळांमध्ये कमी प्रमाणात कृषीपंपाची थकीत रक्कम आहे.

दिशाभूल, हलगर्जीपणामुळे थकबाकीत वाढ

कृषीपंपाच्या वीजपुरवठय़ावरून राजकीय नेत्यांकडून राज्यातील शेतकरयांची दिशाभूल करणारे राजकारण केले जाते. या बाबतीत महावितरणचाही मोठय़ा प्रमाणात हलगर्जीपणा आहे. त्यामुळे कृषीपंप थकबाकीचा आकडा सातत्याने वाढत आहे.

आर.एस.खंडागळे, माजी मुख्य अभियंता व अभ्यासक, ऊर्जा विभाग.

वीजदेयक वसुलीवर अंकुश

भाजप सत्तेत आल्यावर कृषीपंपाच्या वीजदेयक वसुलीवर कायम अंकुश ठेवण्यात आला. त्यातच नवीन वीजजोडण्या देण्यासाठी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा वाढता दबाव आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनी आíथक अडचणीत आली. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी आता मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना जाहीर करण्यात आली. त्याकडेही थकबाकीदारांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 22, 2017 2:55 am

Web Title: agricultural pump mahavitaran msedcl electricity issue
Next Stories
1 नगर जिल्ह्य़ात बिबटय़ांचा वाढता वावर!
2 बुलेट ट्रेनला विरोध दुर्दैवी: डॉ. माधवराव चितळे
3 ऊसाची मोळी अंगावर पडून वृद्ध जोडप्याचा मृत्यू, सोलापुरातील घटना
Just Now!
X