|| प्रदीप नणंदकर तीन वर्षांपूर्वी मोठय़ा दुष्काळाला सामोरे जावे लागल्यामुळे मराठवाडय़ात उसाच्या क्षेत्रात कमालीची घट झाली होती. निम्मे साखर कारखाने सुरूच होऊ शकले नव्हते. उसाचे क्षेत्र कमी झाल्यामुळे साखर कारखाने चालवायचे कसे असा प्रश्न निर्माण झाला होता मात्र गेल्या दोन वर्षांत पाऊस चांगला झाला, परिणामी टप्प्याटप्प्याने उसाचे क्षेत्र वाढायला लागले. दरवर्षी उसाच्या क्षेत्रात २० ते २५ टक्के वाढ होत आहे. यावर्षी केंद्र सरकारने उसाच्या एफआरपीत प्रतिटन २५५० वरून २७५० अशी घसघशीत वाढ केल्यामुळे उसाचे क्षेत्र पुन्हा १५ ते २० टक्के वाढेल असा जाणकारांचा अंदाज आहे. सोयाबीन, मूग, उडीद, तूर, सूर्यफूल, हरभरा, ज्वारी याच्या हमीभावात सरकारने वाढ केली आहे मात्र हमीभावाने कोणताच माल विकला जात नाही. तो माल खरेदी करण्याची शासनाची यंत्रणा नाही त्यामुळे उसाकडे शेतकरी मोठय़ा प्रमाणावर वळतो आहे. कारण उसाचा जाहीर केलेला एफआरपी देणे हे साखर कारखान्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे व साखर कारखान्याची गाळप क्षमता वाढलेली असल्यामुळे ऊस पडून राहणार नाही याची खात्री आहे. परिणामी उसाच्या क्षेत्रात वाढ होत आहे. गतवर्षीच्या हंगामात साखरेचे भाव पडल्यामुळे साखर कारखान्याची केविलवाणी स्थिती निर्माण झाली होती. उसाच्या दराइतकाच बाजारपेठेतील साखरेचा भाव झालेला असल्यामुळे उसाचे पसे शेतकऱ्यांचे कसे चुकते करायचे हा साखर कारखान्यासमोर गंभीर प्रश्न निर्माण झाला होता. केंद्र सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले व काही उपाययोजना हाती घेतल्या जात असल्यामुळे साखरेचा तिढा काही प्रमाणात कमी झाला. एकेकाळी साखर उताऱ्यात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर होता मात्र आता महाराष्ट्राला मागे टाकत उत्तर प्रदेशने झेप घेतली आहे. महाराष्ट्रातील साखर उतारा ११ ते ११.१५ इतका सरासरी आहे तर उत्तरप्रदेशमध्ये सरासरी साखरेचा उतारा ११.७० इतका आहे. त्या प्रांताने उसाच्या संशोधीत जातीचा वापर करत ऊस उत्पादनात अग्रक्रम मिळविला आहे. उसाचा एफआरपी ठरवत असताना किमान साखरेचा उतारा ९.५० टक्के गृहीत धरून भाव ठरवला जायचा तो आता १० टक्के इतका ठरवावा असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. यावर्षी सरकारने २७५० रुपये प्रतिटन एफआरपी देताना साखरेची किंमत ३२१५ रुपये गृहीत धरलेली आहे. साखरेचा बाजारपेठेतील हा भाव कमी होणार नाही याची दक्षता सरकारने घेतली तरच एफआरपीचा भाव शेतकऱ्याला देणे साखर कारखान्यांना शक्य होणार आहे. बाजारपेठेत सध्या २९०० ते ३००० इतकाच साखरेचा भाव आहे. साखरेचे भाव पडले होते तेव्हाही सामान्य ग्राहकाला बाजारपेठेत ४० रुपये किलो या दरानेच साखर मिळत होती व भाव थोडे वाढले तरीदेखील बाजारपेठेतील साखरेचे भाव ४० रुपयांच्या आसपासच राहतात त्यामुळे ग्राहकांना फारशी ददात सहन करावी लागणार नाही. विक्रमी उत्पादनाची अपेक्षा यावर्षी देशभरात ३५५ लाख टन इतके विक्रमी साखरेचे उत्पादन होईल. भारताची एकूण गरज २५५ लाख टन आहे. १०० लाख टन साखरेचे करायचे काय, असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. महाराष्ट्रात १२५ लाख टन इतके विक्रमी साखरेचे उत्पादन होईल असा अंदाज आहे. महाराष्ट्राची गरज ही ४५ लाख टन इतकीच आहे. बाजारपेठेत साखरेचे भाव स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने यावषीं १ ऑक्टोबरपासून सर्व साखर कारखाने सुरू होतील याची काळजी घेतली पाहिजे. ऑक्टोबर व नोव्हेंबर असे दोन महिने सर्व साखर कारखान्यांनी कच्ची साखर तयार केली तर तिचे उत्पादन ३५ लाख टनाच्या आसपास होईल. संपूर्ण कच्ची साखर निर्यात होऊ शकते. चीनने भारताकडून साखर, सोयाबीन आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याकामी पुढाकार घेतला आहे. असे झाले तर साखरेची निर्यात वाढेल. उसाचे गाळप होईल, त्यामुळे बाजारपेठेतील साखरेचे भाव स्थिर ठेवण्यास मदत होईल. याशिवाय इथेनॉलच्या निर्मितीकडे सर्व साखर कारखान्यांनी लक्ष दिल्यास १५ लाख टन साखरेचे उत्पादन त्यामुळे कमी होईल. शिवाय इंधनाची बचत होईल. बाजारपेठेतील ५० लाख टन जादा साखरेचा ताण यामुळे कमी करता येईल. मराठवाडय़ात पाण्याच्या अवर्षणाचे चक्र दर चार वर्षांने सुरू राहत असले तरी उसाचे क्षेत्रही वाढत राहते. पाण्याचे दुíभक्ष असताना उसाचे क्षेत्र वाढल्याबद्दल लोकात नाराजी आहे मात्र अपरिहार्यतेतून शेतकरी उसाकडे वळतो आहे. शिवाय शंभर टक्के ठिबक सिंचनाचा वापर केला जावा अशा केवळ सूचना केल्या जातात. प्रत्यक्षात त्यासाठीच्या उपाययोजना होत नाहीत. तेलंगणा, कर्नाटक, गुजरात या प्रांताने यासाठीचे घसघशीत अनुदान दिले आहे. त्या पद्धतीने महाराष्ट्र सरकारने धोरण ठरवण्याची गरज आहे. शिवाय ठिबकचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या शासनाचे अनुदान पाहून आपल्या मालाचे भाव वाढवतात त्यामुळे अनुदानाचा लाभही होत नाही. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी यासाठी उसाच्या एफआरपीत वाढ करण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकरी हिताचा असून त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे साखर कारखान्यांना सोयीचे जावे यासाठी बाजारपेठेतील साखरेचे भाव पडणार नाहीत अशा पध्दतीची धोरणे राबवण्याची गरज आहे. - बी. बी. ठोंबरे , अध्यक्ष, नॅचरल शुगर ठिबकसाठी तेलंगणा व कर्नाटकने ९० टक्के व गुजरातने ७५ टक्के अनुदान देऊ केले आहे ज्यामुळे ठिबकचा वापर करणे शेतकर्याला सोयीचे जाते. तसाच निर्णय महाराष्ट्र शासनाने केला पाहिजे. शिवाय ठिबकसाठी शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले तर त्याचा लाभ शेतकर्याला होईल. समूह सिंचन योजना राबवली व पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याची सवय शेतकर्याला लावली तर उसाचे उत्पादन घेणे नक्कीच हिताचे ठरणार आहे. वीज, इंधनाचे उत्पादन करणारे ऊस हे लाभदायक पीक असून पाण्याचा गरवापर कमी झाला तर हे पीक अतिशय उपयोगी आहे. - अमित देशमुख, काँग्रेस आमदार व विकास सहकारी साखर कारखान्याचे संस्थापक अध्यक्ष
