औरंगाबादमधील ५७.२२ हेक्टर जमीन अजूनही शिल्लक औरंगाबाद जिल्ह्यतील शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीमधील अजिंठा प्रोजेक्ट या कंपनीला दिलेली १० हेक्टर जमीन विशेष आर्थिक क्षेत्रातून वगळण्याचा निर्णय औद्योगिक विकास मंडळाने घेतला आहे. त्यासाठीचा पहिला पंचनामा पूर्ण झाला आहे. या कंपनीला देण्यात आलेल्या १०० हेक्टर जमिनीपैकी काही जमिनीचा ताबा शेतकऱ्यांना परत द्यावा लागला असल्याने विनाअधिसूचित करण्यास पूर्वीच मंजुरी देण्यात आली आहे. आता शेंद्रा औद्योगिक क्षेत्रातील ५३.०९ हेक्टर जमीन विशेष आर्थिक क्षेत्रातून वगळण्यात आली आहे. औरंगाबाद औद्योगिक वसाहतीमध्ये अजूनही ५७.२२ हेक्टर जमीन विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी शिल्लक आहे. निर्यातक्षम उत्पादनाबरोबरच इतर व्यावसायिक दालने उभी करता येतील यासाठी शंभर हेक्टपर्यंत जमीन देण्याची तरतूद विशेष आर्थिक क्षेत्रात होती. यातील बहुतांश जमिनी उद्योजक घेतात, पण त्या वापरतच नाहीत, असा आरोप होता. मात्र, औरंगाबाद जिल्ह्यात सात कंपन्यांना एसईझेडमध्ये जमिनी देण्यात आल्या होत्या. त्यातील धूत ट्रान्समिशनने २०१३ मध्ये ३२ हजार चौरस मीटर जागा घेतली होती. अन्य तीन विशेष आर्थिक क्षेत्रावर उत्पादन सुरू झाल्याचे एमआयडीसीचे अधिकारी सांगतात. शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीमध्ये ९०२.८८ हेक्टर क्षेत्रापैकी ११०.३१ हेक्टर क्षेत्रावर इंजिनीअरिंग व इलेक्ट्रिकल उत्पादनासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यापैकी ५३.०९ हेक्टर क्षेत्र वगळावे या प्रस्तावास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. बहुतांश उद्योग या योजनेतून घेतलेल्या जमिनी अधिसूचनेतून वगळाव्यात अशीच मागणी करत असतात. अलीकडेच स्टरलाइट टेक्नो या कंपनीने ६ हजार चौरस मीटर जमीन विशेष आर्थिक क्षेत्रातून वगळावी अशी विनंती केली होती. या योजनेचा म्हणावा तसा लाभ होत नसल्याचे उद्योजक सांगतात. तर काही उद्योजकांनी एकत्र जमीन घेऊन नंतर त्याच्या विक्रीचाही घाट घातला. पण, एकाही ठिकाणी विशेष उत्पादने करणारे आर्थिक क्षेत्र तसे विकसित झाले नाही. जमीन घेऊन ठेवायची आणि नंतर ती सेझच्या बाहेर काढून त्याचे भूखंड करून इतरांना ते विकायचे, असा उद्योगही काही काळ सुरू होता. मात्र, तरीही औरंगाबादमध्ये पाच उद्योगांनी एसईझेडमध्ये गुंतवणूक केली. २०१० मध्ये स्टरलाइटला देण्यात आलेल्या ६० हजार चौ. मी. भूखंडावर ३६३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून त्यातून ३०० जणांना रोजगार मिळाल्याचा दावा केला जात आहे. हिंदाल्कोमध्येही १५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली. त्यातून १९१ जणांना रोजगार मिळाला. कॉस्मो फिल्ममधूनही झालेल्या गुंतवणुकीत २५० जणांना रोजगार मिळाला. धूत ट्रान्समिशनमधून मात्र अद्याप रोजगार निर्मिती झालेली नाही. ३०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल, असे त्यांनी सांगितले होते. २०१३ मध्ये ३२ हजार चौ. मी.चा भूखंड ‘सेझ’अंतर्गत देण्यात आला होता. अद्याप या भूखंडावरून उत्पादनास सुरुवात झालेली नाही. हिंदाल्को अलमेक्स, कॉस्मो फिल्म आणि स्टरलाइट येथे उत्पादनास सुरुवात झाली असली तरी विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणून दिलेले लाभ आणि मिळणारा गुंतवणूक आणि रोजगाराचा परतावा याचे प्रमाण व्यस्त असल्याचे उद्योगक्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. या अनुषंगाने बोलताना मराठवाडा इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर या औद्योगिक संघटनेचे अध्यक्ष राम भोगले म्हणाले, ज्या उद्योगांनी घेतलेल्या जमिनीवर उद्योग सुरू केले नाही, अशाच्या जमिनी परत घेऊन एमआयडीसीने त्या भूखंडाचे नव्याने वाटप करण्याची आवश्यकता होती. पण तसे झाले नाही. विशेष आर्थिक क्षेत्राची योजना सुरू झाली, तेव्हा त्याचा लाभ होताच. पण त्यानंतर कररचनेमध्ये आमूलाग्र बदल होत गेले. एका बाजूला सेझ सुरू असतानाच १०० टक्के निर्यात करणाऱ्या उद्योगांना सरकारने कररचनेत विशेष सवलती दिल्या होत्या. कर परतावाही आता सुलभ झाल्यामुळे सेझचा तसा फारसा लाभ होत नाही. त्यामुळे सेझ योजनेकडे न जाणेच इष्ट, अशी उद्योजकांची मानसिकता होणे स्वाभाविक आहे. मुळातच सेझ योजनेंतर्गत उद्योगांना दिलेल्या जमिनी आणि त्याचा वापर याचा एकत्रित आढावाही घेतला जात नाही. परिणामी भराभर जमिनी घेऊन नंतर योजनेतून बाहेर पडण्याचा कल वाढू लागला होता. आजही त्यात फारशी सुधारणा होताना दिसून येत नाही. औद्योगिक विकास महामंडळांतर्गत अधिसूचित केलेल्या सेझसाठीची जमीन ११०.३१ हेक्टर विशेष आर्थिक क्षेत्रातून वगळलेली जमीन- ५३.९ हेक्टर
