News Flash

शेतमाल तारण योजनेचा बोजवारा

राज्यात १९६३ पासून शेतमालाला हमीभाव देण्याचा कायदा आहे.

|| प्रदीप नणंदकर

शेतमालाला बाजारपेठेत आवक वाढल्यानंतर योग्य भाव मिळत नाही यासाठी तो माल बाजार समितीने तारण ठेवून सहा टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाते, शिवाय गोदामाचे भाडे घेतले जात नाही. या योजनेत फारच कमी शेतकरी सहभागी होत असल्यानेच बाजार समितीची यंत्रणा झोपी गेल्याचे सोंग घेत असल्याचा थेट आरोप सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी नांदेड व लातूर येथील आढावा बठकीत घेतला.

राज्यात १९६३ पासून शेतमालाला हमीभाव देण्याचा कायदा आहे. गेल्या ५५ वर्षांत या कायद्याचे अनेक वेळा उल्लंघन केले गेले, तरीदेखील आजतागायत एकाही व्यापाऱ्याचा साधा परवाना रद्द करण्याची कारवाई राज्यातील एकाही बाजार समितीने केली नाही. १९९१ पासून शेतमाल तारण योजना पणन मंडळामार्फत राज्यभरात राबवली जाते, मात्र अशी योजना आहे याची माहितीच शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. कधी गोदामाचे कारण तर कधी पसे नसल्याचे कारण सांगत बाजार समितीतील मंडळींचा अशी कामे टाळण्याकडेच अधिक कल असतो.

सहकारमंत्र्यांनी याबद्दलची उद्विग्नता व्यक्त करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी हमीभावात वाढ केली. त्यांनी घोषणा केली म्हणून अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक बाजार समितीत थेट पंतप्रधानांनी येऊन आढावा घ्यायचा काय, असा सवाल करीत पणन मंडळाने शेतमाल तारण योजनेसाठी पसे कमी पडू दिले जाणार नाहीत, असे स्पष्ट केले. मागेल त्याला त्यांच्या गरजेनुसार पसे दिले. गोदामाची व्यवस्था नसेल तर खासगी गोदाम भाडय़ाने घेण्याचे सूचित केले तरीदेखील काम करण्याची मानसिकता नसणे या रोगाला उपाय सापडत नाही. आता थेट काम न करणाऱ्या संचालक मंडळाच्या विरोधात व सहकार खात्याच्या सहनिबंधकाविरोधात कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.

गुरुवारी नांदेड व लातूर या दोन ठिकाणी सहकारमंत्र्यांनी शेतमाल तारण योजना व खरेदी केंद्रांसंबंधी आढावा बठका घेतल्या व आवश्यक त्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. अमरावती जिल्हय़ातील एका सोसायटीत शेतमाल तारण योजना गेल्या २२ वर्षांपासून सुरू असून सुमारे २२ हजार क्विंटल माल तारण ठेवून शेतकऱ्यांना कर्ज दिले जाते. या सोसायटीच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत याची माहिती पोहोचवली जाते. विदर्भातील या सोसायटीसारखे काम मराठवाडय़ातील एका जिल्हय़ाच्या कारभारापेक्षादेखील अधिक आहे. लातूर जिल्हय़ातील निलंगा तालुक्यात गतवर्षी माल साठवायला गोदाम नाही तर यावर्षी माल खरेदी करायला पसा नसल्याचे कारण सचिवांनी सांगितले तेव्हा तुम्ही पसे मागण्यासाठी पत्रव्यवहार केला का, तुम्हाला कोणी पसे देण्यास नकार दिला, असे प्रश्न विचारत धारेवर धरण्यात आले.

देवणी, शिरूर अनंतपाळ, चाकूर, अहमदपूर, उदगीर, रेणापूर अशा बाजार समितीतील कामही समाधानकारक नाही. लातूर बाजार समितीचे काम राज्यातील अग्रगण्य बाजारपेठेत आहे, मात्र लातूर बाजारपेठेची एकूण उलाढाल व शेतमाल तारण योजनेतील शेतकऱ्यांचा सहभाग पाहता एका दिवसाच्या उलाढालीइतका मालही शेतमाल तारण योजनेत ठेवला जात नाही.

उस्मानाबाद, बीड या दोन जिल्हय़ांचा कारभार इतका विचित्र आहे की, बीड जिल्हय़ातील केवळ ११ शेतकऱ्यांनी, तर उस्मानाबाद जिल्हय़ातील केवळ २०  शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला. यावर्षी मूग, उडीद व सोयाबीन खरेदी करण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी सुरू आहे, मात्र या नोंदणीची गती इतकी धिमी आहे की एका शेतकऱ्याला आपले नाव नोंदण्यासाठी किमान ३० मिनिटे ताटकळावे लागते. गतवर्षी शेतकऱ्यांची कागदपत्रे घेऊन नंतर त्याच्या नोंदी करण्यात आल्या.

मात्र आधारकार्डचा क्रमांक चुकीचा, बँक खात्याचा क्रमांक चुकीचा अशा चुकांमुळे शेतकऱ्यांना पसे मिळण्यास मनस्ताप सहन करावा लागला. यावर्षी हा मनस्ताप सहन करावा लागू नये यासाठी शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीतच सर्व नोंद केली जाते, मात्र यासाठी प्रचंड वेळ लागतो आहे. दिवसभरात ३० ते ३५ शेतकऱ्यांचीच नोंद ऑनलाइनवर एका ठिकाणी होत असेल तर याबाबतीतही शेतकऱ्यांची अवस्था ‘भीक नको पण कुत्रे आवर’ अशीच होते आहे.

ठोस निर्णय नाही

बाजारपेठेत आडत्याची आडत खरेदीदाराने देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, मात्र आडतीचे दर तीन टक्क्यापर्यंत ठेवण्याची मुभा दिल्यामुळे काही बाजारपेठेत एक टक्का, तर काही बाजारपेठेत दोन व तीन टक्के असे दर आहेत. या दरामुळे एकूण बाजारपेठेच्या भावावर परिणाम होतो याबद्दल सर्व ठिकाणी एकच दर असावेत अशी मागणी बाजार समित्यांकडून होते, मात्र यासंबंधी ठोस निर्णय होत नाही.

डिजिटल इंडियाचा पल्ला लांब

बाजार समितीत इनाम पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्याला आपल्या बाजारपेठेत बसवून देशभरात कोणत्याही बाजारपेठेत माल विकता येतो. विकलेल्या मालाचे पसे त्याच्या खात्यावर थेट जमा करण्याची तरतूद आहे, मात्र अंमलबजावणी स्तरावर शेतकऱ्याने माल पाठवताना वाहतुकीचा झालेला खर्च अथवा आडत्याकडून उचल केलेल्या पशाची वजावट कशी करायची याची तरतूद नाही. इनाम पोर्टलमुळे आडत्यावर संक्रांत येईल असे वातावरण झाल्यामुळे डिजिटल इंडियाचा शेतकऱ्यांसाठीचा पल्ला अजून कोसो मल दूर असल्याचे स्पष्ट दिसते आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 13, 2018 12:58 am

Web Title: agriculture in maharashtra 22
Next Stories
1 मरगळ झटकण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडूनच कानउघाडणी
2 ‘मराठवाडय़ाचे गांधी’ गंगाप्रसाद अग्रवाल यांचे निधन
3 ऊस उभा.. भूजल घटले!
Just Now!
X