मोहन अटाळकर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर गेल्या दशकभरापासून लढा देणाऱ्या एका तरुण कार्यकर्त्यांने मोर्शी मतदारसंघातून कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांचा केलेला पराभव भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना सूचक इशारा मानला जात आहे. स्वाभिमानी पक्षाचे देवेंद्र भुयार यांनी शेतकऱ्यांमध्ये सरकारबद्दल वाढत चाललेल्या रोषाला वाट मिळवून दिली आणि विधानसभेची पायरी गाठली. लांबत गेलेली कर्जमाफीची प्रक्रिया, शेतमालाच्या दराविषयीची धरसोडीची धोरणे, सिंचनाची कमतरता, शेतीच्या नुकसानभरपाईसाठी होणारा विलंब असे अनेक प्रश्न चर्चेत होते. अवघ्या तीन महिन्यांपूर्वी कृषिमंत्रिपद मिळालेल्या डॉ. अनिल बोंडे यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मुंबईत बैठकांचा सपाटा लावला खरा, पण स्थानिक पातळीवर खदखदत असलेला असंतोष त्यांना जाणवला नाही. दुसरीकडे, देवेंद्र भुयार लोकभावना ओळखण्यात यशस्वी ठरले. मतदानाच्या दिवशी देवेंद्र भुयार यांच्यावर अज्ञात इसमांनी हल्ला करून त्यांचे वाहन पेटवले होते. या घटनेमुळे त्यांचे नाव संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चेत आले. वरूडनजीकच्या गव्हाणकुंड येथे एका सामान्य शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या भुयार यांनी चळवळीच्या माध्यमातून हे यश मिळवले आहे. शेतकरी हिताचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासनाला जेरीस आणणाऱ्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे ते विदर्भ अध्यक्ष आहेत. आंदोलनांचे त्यांच्यावर अनेक गुन्हे दाखल आहेत. भुयार अनेक आंदोलनांसाठी चर्चेत राहिले. पंचायत समिती सदस्य ते जिल्हा परिषद सदस्य असा प्रवास झाल्यानंतर अवघ्या तिशीतील देवेंद्र भुयार यांनी थेट कृषिमंत्र्यांना पराभूत करून विधानसभा गाठली आहे. कॉर्पोरेट राजकारण जनतेने नाकारले अलीकडच्या काळात नैसर्गिक आपत्ती, सिंचनाचा अभाव, शेतमालाच्या दरांमधील घसरण अशा विविध समस्यांच्या विळख्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून बऱ्याच अपेक्षा होत्या. या भागातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण व्हावेत, शेतीला पाणी मिळावे, प्रक्रिया उद्योग स्थापन व्हावेत, या मागण्या सातत्याने मांडल्या जात होत्या. डॉ. अनिल बोंडे यांनी दशकभरातील आपल्या कार्यकाळात हे प्रश्न मांडण्याचे प्रयत्न केले, पण ‘कॉर्पोरेट’ पद्धतीच्या त्यांच्या राजकारणातून त्यांच्याभोवती एक वलय तयार झाले. त्या वलयापर्यंत पोहोचणे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना शक्य नव्हते. यंदा तर उन्हाळा लांबला. संत्र्याच्या बागा पाण्याअभावी जळाल्या. त्यापोटी केवळ १८ हजार रुपये हेक्टरी तुटपुंजी मदत जाहीर करण्यात आली. ज्या चारगड पाणी प्रश्नावरून बोंडे हे चर्चेत आले, त्या चारगड धरणाचे पाणी ते शेतकऱ्यांना मिळवून देऊ शकले नाही, अशी त्यांच्यावर टीकाही झाली. कॅबिनेट मंत्रिपदही त्यांना वाचवू शकले नाही.
