कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यासगटाने शेती विषयक विविध तीन समित्यांचे अहवाल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सादर करण्यात आले. कृषी विभागाच्या या उपक्रमाचे मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले आहे. शेतमालभाव समिती, पिकविमा सुधारणा समिती व विभागनिहाय हवामान कृषी धोरण निश्चिती समितीचा अहवाल विखे यांच्या नेतृत्वाखालील अभ्यासगटाने मुख्यमंत्र्यांना सादर केले आहेत. राज्याच्या सर्वंकष विकासासाठी शेती क्षेत्रावर आधारित ५५ टक्के लोकसंख्येचा आíथक विकास होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ८३ टक्के कोरडवाहू शेती क्षेत्राला कृषी विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणताना अनियमित पाऊस, आवर्षण, कीड व रोगांचा प्रादुर्भाव यासारख्या विविध समस्या बरोबरच बाजारभावातील चढउतारांचा शेती उत्पन्नावर परिणाम होतो. उत्पादनवाढीचे लक्ष साध्य करुन कृषी क्षेत्राच्या आर्थिक विकासासाठी विखे यांनी शेतमाल भाव समिती, पीकविमा सुधारणा समिती आणि कृषी हवामान विभागनिहाय धोरण निश्चिती समिती स्थापन केली होती. या तिन्ही समित्यांनी यासंदर्भात सुधारणांचे अहवाल सादर केले आहेत. कृषी उत्पादनाची किमान आधारभूत किंमत दरवर्षी केंद्र सरकार जाहीर करते. या आधारभूत किंमतीची शिफारस करताना पीकनिहाय उत्पादन खर्च निश्चित करण्याच्या पध्दतीत सुधारणा करण्यासाठी कृषी विद्यपिठांच्या कुलगुरुंच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार शेतीमाल वास्तवदर्शी उत्पादन खर्चाचे धोरण स्वीकारले असून आता अधिक वस्तुनिष्ठ शिफारशी केंद्र सरकारला सादर करता येतील असा अभिप्राय या समितीने दिला आहे. राज्यात ९ कृषी हवामान विभाग आहेत. या विभागानिहाय भौगोलिक परिस्थिचा विचार करुन पीक करचना निश्चित करणे आणि त्यांच्या उपाययोजनेच्या समितीकडे प्राप्त शिफारशींनुसार कृषी धोरण आखण्यात येत आहे. यातुनच कृषी उत्पादनवाढीचे उद्दिष्ठ साध्य करता येईल असा विश्वास या अभ्यासगटाने व्यक्त केला. पिक विमा योजना सुधारणा समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार राज्यात रब्बी हंगामातील राष्ट्रीय पिकविमा योजनेंतर्गत गारपिटीपासून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वैयक्तिक पंचनाम्याव्दारे भरपाई देणे, हवामान आधारीत फळ पिकविमा, शेतीपिकासाठी हवामानावर आधारीत विमा आदी सुधारणा या समितीने सुचवल्या आहेत अशी माहिती विखे यांनी दिली.
