राज्यात कृषी पंपांना वीज जोडण्या उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीत मागासलेल्या जिल्ह्यांकडे दुर्लक्ष सुरूच असून विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोलीसह ठाणे, रायगड आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांमधील कृषी पंप विद्युतीकरणाचा अनुशेष अजूनही कायम आहे. अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये गेल्या तीन वर्षांत केवळ २३ हजार कृषी पंपांचे ऊर्जीकरण करण्यात आले. अजूनही ३५ हजार ४५ कृषी पंपांच्या विद्युतीकरणाचा अनुशेष शिल्लकच आहे.ऊर्जा विभागाने चंद्रपूर, गडचिरोली, ठाणे, रायगड आणि रत्नागिरी या पाच जिल्ह्यांमध्ये २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांत १४ हजार कृषी पपांच्या विद्युतीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवले होते. २०१३-१४ या वर्षांत केवळ ५ हजार ६६३ पंपांना वीज जोडण्या देण्यात आल्या. राज्यपालांनीही आपल्या निर्देशांमध्ये अनुशेष निर्मूलनाच्या संथपणाबद्दल असमाधान व्यक्त केले आहे. सरकारच्या लेखी कृषी पंप-संचाच्या विद्युतीकरणाचा आर्थिक अनुशेष १ एप्रिल २००९ रोजी पूर्णपणे भरून निघाला आहे, पण १ फेब्रुवारी २०१२ पर्यंत राज्यातील सहा जिल्ह्यांमध्ये ५८ हजार ०६८ पंपांचा अनुशेष शिल्लक होता. २०१२ मध्ये या जिल्ह्यांमध्ये ९ हजार ५६७ अर्ज आवश्यक रकमेचा भरणा करूनही वीज जोडणीसाठी प्रलंबित होते. डॉ. दांडेकर समितीने १९८४ मध्ये तसेच अनुशेष व निर्देशांक समितीने १९९७ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात कृषी पंपांचा अनुशेष ठरवताना प्रत्येक जिल्ह्यात ऊर्जीकरण झालेले एकूण कृषी पंप आणि एकूण पिकाखालील क्षेत्र याचा विचार करून प्रती हजार हेक्टर पिकाखालील क्षेत्रामागे असलेले कृषी पंप यांची सरासरी काढली, तसचे ज्या जिल्ह्याची सरासरी राज्यापेक्षा जास्त आहे, तेथे अनुशेष नाही आणि राज्य सरासरीपेक्षा कमी सरासरी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये अनुशेष आहे, असे ठरवण्यात आले. राज्य सरासरीपर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कृषी पंपांची संख्या गृहित धरून भौतिक अनुशेष ठरवण्यात आला होता. दुसरीकडे, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या अहवालात विदर्भाचा कृषी पंपांचा अनुशेष हा ७४ टक्के असल्याचा दावा करण्यात आला होता. ऊर्जा विभागाने अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यात २०१५-१६ या वर्षांत १२ हजार ५०० कृषी पंप विद्युतीकरणाचे उद्दिष्ट प्रस्तावित केले असून २२० कोटींची मागणी केली आहे.
