दोन वर्षांपूर्वी दुष्काळी स्थितीत मराठवाडय़ासाठी सोडण्यात आलेल्या ११ टीएमसी पाण्याची तब्बल नऊ कोटींची (दंड वगळून) थकबाकी अद्याप मिळालेली नसताना सध्या पुन्हा सोडण्यात आलेल्या ७.८९ टीएमसी पाण्याचा मोबदला मागायचा की नाही याबद्दल नगरच्या पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये गोंधळ आहे. गतवेळी दुष्काळामुळे विशेष बाब म्हणून पाणी सोडण्यात आले होते. यंदा मात्र समन्यायी तत्वाने वाटप या निकषानुसार नगर जिल्ह्य़ातील धरणांमधील पाणी मराठवाडय़ाला दिले जात असल्याने त्याच्या मोबदल्याचा तिढा निर्माण झाला आहे.
नगर जिल्ह्य़ातील मूळा आणि भंडारदरा-निळवंडे या धरणांमधून सध्या मराठवाडय़ातील जायकवाडीसाठी कडेकोट बंदोबस्तात ७.८९ टीएमसी पाणी सोडण्यात आले आहे. हे पाणी शेती व कारखान्यांसाठी वापरले जाणार असल्याने त्यास नगरमधून प्रचंड विरोध होत आहे. पाणी सोडण्याच्या मुद्यावरून नगर व औरंगाबादमध्ये संघर्ष पेटला असताना या पाण्याचे मोल कोण चुकते करणार याची भ्रांत नगरच्या पाटबंधारे विभागाला पडली आहे. दुष्काळाच्या गर्तेत सापडलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्य़ाची तहान भागविण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी विशेष बाब म्हणून नाशिकमधील दारणा धरणातून तीन तर नगर  जिल्ह्य़ातील भंडारदरा धरणातून पाच आणि मुळा-निळवंडे धरणातून तीन असे एकूण ११ टीएमसी (११,००० दशलक्ष घनफूट) पाणी जायकवाडीसाठी सोडले होते. तेव्हा समन्यायी पध्दतीने पाणी वाटपाचा तिढा सुटलेला नव्हता. शासनाच्या हस्तक्षेपामुळे नाशिक व नगर  जिल्ह्य़ातील पाणी तेव्हा औरंगाबादला मिळाले असले तरी त्या पाण्याचा मोबदला म्हणून नऊ कोटी रुपयांची देयके औरंगाबाद पाटबंधारे विभाग आणि वैजापूरस्थित नांदुरमध्यमेश्वर कालवा विभागाने चुकवावे, अशी मागणी नाशिक व नगरच्या पाटबंधारे विभागांनी केली होती. विहित मुदतीत ही रक्कम न भरल्यास त्यावर १२ टक्के दराने दंडात्मक आकारणी करण्याचा इशाराही दिला गेला. परंतु, आजतागायत ही रक्कम औरंगाबाद पाटबंधारे विभागाने भरलेली नाही, असे लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणच्या वरिष्ठांकडून सांगण्यात आले.
आधीची थकबाकी मिळाली नसताना आता पुन्हा ७.८९ टीएमसी (७, ८९० दशलक्ष घनफूट) पाणी नगर  जिल्ह्य़ातील धरणांमधून सोडण्यात आले आहे. यंदा समन्यायी पध्दतीने वितरण या निकषाचा आधारे गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळाने पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या पाण्याची देयके औरंगाबाद पाटबंधारे विभागाला पाठविता येतील की नाही याबद्दल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये कमालीचा गोंधळ आहे. नाशिक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही बाब मान्य केली. शासन निर्णयानुसार सध्या जायकवाडीमध्ये पाणी सोडण्यास प्राधान्य देण्यात आले असून, देयकांबाबत काय निर्णय घ्यायचा यावर नंतर विचार केला जाईल असेही संबंधितांकडून सांगण्यात आले.

तीन टीएमसी पाण्याचा अपव्यय
साधारणत: ७० ते १२५ किलोमीटरचा प्रवास करून नगर  जिल्ह्य़ातून जायकवाडी धरणात जेमतेम पाच टीएमसी म्हणजेच ६५ ते ७० टक्के पाणी पोचणार असल्याचा अंदाज आहे. म्हणजे उर्वरित पावणे तीन टीएमसी पाण्याचा अपव्यय होईल. नाशिक-नगर-औरंगाबाद यांच्या पाणी संघर्षांत ऐन दुष्काळी स्थितीत संचय केलेल्या पाण्यावरच पाणी फेरले जाणार आहे. पावसाळ्याच्या अखेरीस हा निर्णय घेतला गेला असता तर हे नुकसान कमी करता आले असते. तथापि, कोरडय़ा पात्रातून मजल दरमजल करत निघालेले पण नुकसान होणाऱ्या पाण्याचा नदीकाठावरील काही भाग वगळता फारसा कोणालाही लाभ होणार नाही, असे खुद्द अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.