मोहनीराज लहाडे

करोना परिस्थिती बदलत असल्याचे  लक्षात घेऊन १४ हजारांवर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या. त्यापूर्वी विधान परिषदेच्या शिक्षक, पदवीधर आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील जागांसाठी निवडणुका झाल्या. त्यामुळे आता सहकारातील निवडणुका कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळांना मुदतवाढ देत निवडणुका लांबणीवर टाकल्या गेल्या. ही मुदत ३१ डिसेंबरला संपत आहे. आता मुदतवाढ नको, अशी सहकार क्षेत्रातील भावना आहेत. त्यातूनच आगामी वर्ष नगर जिल्ह्य़ासाठी सहकारातील निवडणुकांच्या रणधुमाळीचे असणार आहे. पूर्ण वर्षभरात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी बँका, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, विविध लहानमोठय़ा पतसंस्थांच्या लागोपाठ निवडणुका होणार आहेत.

राज्यातील बहुतांशी राजकारण हे सहकारी संस्थांच्या भोवतीने फिरणारे आहे. संस्थेच्या माध्यमातून मोठी यंत्रणा मदतीला उपलब्ध होत असते. नेत्यांनाही आपल्या समर्थकांची वर्णी लावता येते. संस्था ताब्यात ठेवण्यासाठी हिरिरीने, ईर्षेने प्रयत्न केले जातात. तसेही नगर जिल्ह्य़ात वर्षभर, सतत कोणत्या तरी सहकारी बँका किंवा सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीचा गलबला सुरूच असतो. परंतु गेल्या नऊ-दहा महिन्यांपासून करोना संसर्गाच्या परिस्थितीमुळे या निवडणुकाच थांबल्या आहेत. राज्य सरकारने या निवडणुका तीन वेळा लांबणीवर टाकल्या. काही संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असतानाच स्थगिती दिली गेली.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक सक्षम बँक म्हणून ओळखली जाते. म्हणूनच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे या बँकेच्या निवडणुकीकडे विशेष लक्ष असते. बँकेच्या संचालक मंडळाची मुदत संपली आहे. निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मतदार यादीसाठी हरकती मागवल्या गेल्या, अंतिम मतदार यादी तयार होत असतानाच स्थगिती देण्यात आली. असाच प्रकार अशोक सहकारी साखर कारखाना (माजी आमदार भानुदास मुरकुटे), लोकनेते मारुतराव घुले पाटील कारखाना, सहकार महर्षी शिवाजीराव नागवडे कारखाना, कर्मयोगी कुंडलिकराव जगताप कारखाना, ज्येष्ठ नेते यशवंतराव गडाख यांच्या वर्चस्वाखालील मुळा कारखाना आणि भाजप आमदार मोनिका राजाळे यांच्या वृद्धेश्वर कारखान्याच्या निवडणुकीची झाली. या कारखान्यांच्या निवडणुका सरत्या वर्षांत होणार होत्या. त्यामुळे त्यांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू असतानाच ती थांबवली गेली आहे. सहकारातील दिग्गज नेते काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात आणि भाजप आमदार राधाकृष्ण विखे यांनी मात्र करोना संसर्गाचा फैलाव होण्यापूर्वीच आपापल्या आधिपत्याखालील कारखान्यांच्या निवडणुका बिनविरोध करून घेतल्या आहेत.

आता आगामी वर्षांच्या सुरुवातीपासूनच ज्येष्ठ नेते मधुकरराव पिचड यांच्या आधिपत्याखालील अगस्ती कारखाना, विखे यांनी चालवायला घेतलेला श्री गणेश कारखाना, कर्मवीर शंकरराव काळे कारखाना, सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे कारखाना, डॉ. बाबुराव तनपुरे कारखाना आणि माजी केंद्रीय मंत्री बबनराव ढाकणे यांच्या आधिपत्याखालील केदारेश्वर कारखाना यांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपत असल्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षेत्रात निवडणुकांचे वेध लागलेले आहेत.

सहकारात साखर कारखान्यांना जसे आर्थिकदृष्टय़ा महत्त्व आहे, तसेच अलीकडच्या काळात सहकारी बँकांनाही महत्त्व आले आहे. विखे यांच्या वर्चस्वाखाली प्रवरा बँक, थोरात यांची अमृतवाहिनी बँक, नगर शहरातील व्यापाऱ्यांची म्हणून ओळखली जाणारी र्मचट बँक, अहमदनगर शहर सहकारी बँक, अहमदनगर अंबिका महिला बँक, कोपरगाव पीपल्स बँक, मातोश्री महिला बँक, सैनिक बँक अशा महत्त्वपूर्ण बँकांच्या संचालक मंडळाच्या मुदती संपलेल्या आहेत. या बँकांच्या सभासदांना निवडणुकांची प्रतीक्षा आहे. याशिवाय पुढील वर्षी जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँक, भिंगार अर्बन बँक, अशोक सहकारी बँक, संगमनेर र्मचट बँक, कोल्हे यांची साई संजीवनी बँक, काळे यांच्या वर्चस्वाखाली गौतम बँक यांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपत असल्याने निवडणूक प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे.

जिल्ह्य़ातील बहुसंख्य कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनाही निवडणुकीची प्रतीक्षा आहे. यातील संगमनेर, राहता, राहुरी, श्रीरामपूर, नेवासे व शेवगाव या समित्यांवरील संचालक मंडळांना मुदतवाढ दिली आहे तर मुदत संपलेल्या कोपरगाव कर्जत व जामखेड या समित्यांवर प्रशासकाची नियुक्ती झाली आहे.

याशिवाय जिल्ह्य़ातील ठेकेदारांना रस असलेली ‘जिल्हा लेबर फेडरेशन’ संस्थेची मुदतही संपली आहे. अनेक छोटय़ा-मोठय़ा नागरी आणि सेवकांच्या पतसंस्था, खरेदी विक्री संघ, ग्रामोद्योग संघ यांनाही निवडणुकीची प्रतीक्षा आहेच. त्यामुळे आगामी पूर्ण वर्ष सहकारातील निवडणुकांचे असणार आहे. पुढील वर्षांच्या अखेरीला विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या जागेसाठी नगरमध्ये निवडणूक होणार आहे.

आता मुदतवाढ नको!

मोठी गर्दी निर्माण होणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. जाहीर कार्यक्रमही आयोजित केले जात आहेत. त्यामुळे आता सहकार क्षेत्रातील संस्थांच्या निवडणुकांना मुदतवाढ दिली जाऊ नये. या निवडणुका आता घ्यायला हव्यात. सहकारी संस्थांचे सभासद मर्यादित असतात. जिल्हा बँकेची मुदत संपून सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. त्यामुळे निवडणुका घेण्यास उशीर नको.  – सीताराम गायकर, अध्यक्ष, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, नगर.

निवडणुका घेणे ही पूर्णत: प्रशासकीय बाब आहे. त्यामुळे निवडणुका घ्याव्यात की त्या लांबणीवर टाकल्या जाव्यात याबाबत प्रशासनाने म्हणजे राज्य सरकारनेच निर्णय घ्यायचा आहे.

– राजेंद्र नागवडे, अध्यक्ष, सहकार महषी   शिवाजीराव नागवडे साखर कारखाना.

सहकारातील निवडणुकांना ३१ डिसेंबपर्यंत स्थगिती आहे. निवडणुका घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे आहे. परंतु बिहारमधील निवडणुका झाल्या, महाराष्ट्रातील विधान परिषदेच्या निवडणुका झाल्या. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या आहेत. सहकार प्राधिकरणाची निवडणूक केव्हाही घेण्याची तयारी आहे. याबाबतचा निर्णय ३१ डिसेंबर पूर्वी होणे अपेक्षित आहे.

– यशवंत गिरी, सचिव, राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरण, पुणे.