मोहनीराज लहाडे राज्य सरकारच्या ‘जलजीवन मिशन’ या नव्या योजनेच्या अंमलबजावणीत जिल्हा परिषदांच्या जलव्यवस्थापन आणि स्वच्छता समितीला असलेले अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषदांना केवळ आढावा घेण्याचे काम राहिले आहे. याशिवाय १०० हेक्टरखालील क्षेत्रातील सिंचनाची कामे करण्यासाठी आता इतर यंत्रणांना जिल्हा परिषदेच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता भासणार नाही. राज्य सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या या नव्या निर्णयांमुळे राज्यात सरकार कोणतेही असो, जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांवर गदा आणण्याची परंपरा सुरूच राहिलेली आहे. घटना दुरुस्तीच्या पाठबळानंतरही जिल्हा परिषदांचा अधिकारांसाठी संघर्ष सुरूच आहे. राज्य सरकार अधिकारांचा अधिकाधिक संकोच करीत आहे. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणासाठी २५ वर्षांपूर्वी पंचायत राज घटनादुरुस्ती झाली. त्यानुसार कृषी, समाज कल्याण, प्राथमिक शिक्षण बाल कल्याण असे विविध प्रकारचे २९ विषय जिल्हा परिषदेकडे सोपवण्यात आले. प्रत्यक्षात आजपर्यंत ते आलेच नाहीत. उलट असलेल्या अधिकारांवर गंडांतर येत आहे. राज्य सरकारच दुजाभाव दाखवत असल्याची उदाहरणे आहेत. एकाच मतदारसंघात असलेल्या आमदार व जिल्हा परिषद सदस्य यांच्यातील संघर्षांचा हा परिणाम असावा. यापूर्वी रस्ते व पूल बांधणी-दुरुस्ती तसेच १०० हेक्टरखालील सिंचनाची कामे, असे दोन्ही अधिकार जिल्हा परिषदेकडून हिरावले गेले होते. परंतु नगरच्या तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी या विरोधात राज्य सरकारकडे लढा देत हे अधिकार पुन्हा मिळवले. मात्र आता यातील १०० हेक्टरखालील सिंचनाच्या कामांच्या अधिकारावर पुन्हा गदा आणली गेली आहे. राज्यातील कृषी समितीच्या सभापतींची संघटना स्थापन करून राज्य सरकारविरुद्ध नगरमधून संघर्ष सुरू करण्यात आला होता, परंतु हा प्रयत्न अपूर्ण राहिला. याचा सर्वात मोठा आणि अधिक फटका बसला आहे, तो जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला. हा विभाग केवळ नावालाच उरला आहे. केंद्र सरकारच्या एखाद दुसऱ्या योजनांची अंमलबजावणी या विभागामार्फत सुरू आहे. राज्य सरकारचे सर्वच विषय काढून घेतले गेले आहेत. अवर्षणप्रवण क्षेत्रातील पाणलोट विकासाचे विविध कार्यक्रम जिल्हा परिषदेमार्फत राबविले जात होते. आता ते जि. प.कडे नाहीत. योजना आहे मात्र लाभार्थी निवडीचे अधिकारच नाहीत, अशी गत पशुसंवर्धन विभागाची आहे. गमतीचा भाग असा, आरोग्य विभागाकडील औषध खरेदीसाठी जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीमार्फत निधी मिळतो. मात्र औषध खरेदी करण्यासाठी हा निधी जिल्हा परिषदेला पुन्हा आरोग्य विभागाच्या संचालकांकडे पाठवावा लागतो. जिल्हा परिषदेचे अधिकार कमी करण्यासाठी घातलेला हा द्रविडी प्राणायाम आहे. आरोग्य विभागाला राष्ट्रीय आरोग्य अभियानकडून कोटय़वधी रुपयांचा निधी मिळतो. या अभियानमधील अंमलबजावणीचे प्रमुखपद ‘सीईओ’कडे होते. ते आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवले गेले आहे. महिला व बालकल्याण विभागाची एकही योजना आता जिल्हा परिषदेकडे नाही. आहेत त्या केवळ केंद्र सरकारच्या व स्वनिधीच्या योजना. समाजकल्याण विभाग निर्माण करण्यात आला, मात्र राज्यभरात ५० टक्क्य़ांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. पूर्वी विद्यार्थ्यांची सर्व वसतिगृहे जि. प.च्या अखत्यारीत होती. आता केवळ खासगी वसतिगृहे ठेवली आहेत. हीच बाब बांधकाम विभागाकडील आहे. राज्याचे ग्रामविकास मंत्रालयच रस्त्यांची कामे जिल्हा परिषदेकडे नाही तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपवते आहे. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. त्याचा परिणाम जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नावर होत आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा परिषदेला ४ टक्के सादिल निधी मिळतो. मात्र गेल्या आठ वर्षांपासून तो मिळालेलाच नाही. वित्त आयोगाच्या निधीतून जिल्हा परिषदेला जवळपास वगळले गेले आहे. ग्रामीण भागातील प्रश्न सोडवण्यासाठी जिल्हा परिषद महत्त्वाची आहे. अधिकार वाढवण्याची आवश्यकता असताना ते कमी केले जात आहेत. सर्व जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी एकत्रित लढा द्यायला हवा. मी अध्यक्ष असताना १०० हेक्टरखालील सिंचनाचे अधिकार पुन्हा मिळवले होते. -शालिनीताई विखे, माजी अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, नगर. अधिकार कमी होत चालल्याने जिल्हा परिषदेचे अस्तित्वच धोक्यात येण्याची चिन्हे आहेत. त्याचा परिणाम योजनेचा लाभार्थीना लाभ देण्यावर थेट होतो. तळापर्यंत योजना पोहोचवायच्या असतील तर त्या जिल्हा परिषदेमार्फत राबवायला हव्यात. - विठ्ठलराव लंघे, माजी अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, नगर पाणीपुरवठा योजना मंजुरीचे आणि १०० हेक्टरखालील सिंचनाचे कमी केलेले अधिकार पुन्हा जिल्हा परिषदेकडे द्या, अशी मागणी ग्रामविकास मंत्र्यांकडे केली आहे. ग्रामीण भागाच्या सर्वागीण विकासासाठी जिल्हा परिषद प्रमुख यंत्रणा आहे. या यंत्रणेचे अधिकार अबाधित राहावेत. - राजश्री घुले, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, नगर
