|| ज्योती तिरपुडे पटसंख्या टिकवून ठेवण्यासाठी पदरमोड; विद्यार्थ्यांच्या पालकांना १५ ते २० हजारांचे आमिष अनुदानित आश्रमशाळेतील शिक्षकांचे मोठे वाईट दिवस आले आहेत. शासकीय आश्रमशाळा व खासगी नामांकित शाळांसोबतच्या स्पध्रेत विद्यार्थी मिळवण्याचे आव्हान दिवसागणिक कठीण होत असल्याने आहे ती पटसंख्या टिकवून ठेवण्यासाठी अनुदानित आश्रमशाळेतील शिक्षक पदरमोड करून शाळा चालवत आहेत. एका-एका विद्यार्थ्यांसाठी त्यांचा संघर्ष सुरू असून विद्यार्थ्यांच्या पालकांना चक्क १५ ते २० हजार रुपयांचे आमिष देऊन विद्यार्थी मिळवले जात आहेत. भंडारा-गोंदिया जिल्ह्य़ात १६ शासकीय आणि ३२ अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. या दोन जिल्ह्य़ांतील ही प्रातिनिधिक उदाहरणे असली तरी राज्यभराचे चित्र यापेक्षा वेगळे नाही. अनुदानित आश्रमशाळेतील शिक्षकांवर पटसंख्या टिकवून ठेवण्यास दबाव असतो. कारण विद्यार्थी संख्या कमी झाली की शाळेला मिळणाऱ्या अनुदानात कपात होते. एका वर्गात ३० पटसंख्या असायला हवी. नाही तरी शासन अनुदान देत नाही. हे अनुदान प्रति विद्यार्थी मिळत असल्याने विद्यार्थीच नसतील तर शिक्षकांना ठेवून काय करायचे, यापेक्षा सरळ आश्रमशाळाच बंद करण्याचा निर्णय संस्थाचालकांकडून घेतला जातो. या निर्णयाने अनेक शिक्षकांचे पगार बंद होतात. कारण ‘नो वर्क नो पे’चा शासन निर्णय त्यांना दाखवला जातो. सामान्य शाळेतील शिक्षकांप्रमाणे अनुदानित आश्रमशाळेतील शिक्षकांचे समायोजन होत नाही. जोपर्यंत शिक्षकांचे समायोजन होत नाही, तोपर्यंत सामान्य शाळेतील शिक्षकांना वेतन मिळते, तशी सुविधा आश्रमशाळेतील शिक्षकांना नाही. त्यामुळे अनुदानित आश्रमशाळेतील शिक्षकांवरच सतत टांगती तलवार असते आणि अशाच शाळांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शोधात शिक्षकांची भटकंती सुरू आहे. शाळा टिकावी, नोकरी जाऊ नये यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना १५ ते २० हजारांचे आमिष दाखवून विद्यार्थी आणले जातात. पालकांसाठी ही रक्कम मोठी आहे. दरवर्षी अशा प्रकारे मुलांची गोळाबेरीज करता करता कशी दमछाक होते हे आता आश्रमशाळेतील शिक्षक उघडपणे सांगू लागले आहेत. पालकांनाही इंग्रजी शाळांचे आकर्षण असल्याने आश्रमशाळांच्या शिक्षकांपुढे शासकीय आश्रमशाळांचेच नव्हे तर नामांकित शाळांमुळेही आव्हान वाढले आहे. कुठल्याही परिस्थितीत आदिवासी मुलांचे कमी खर्चात शिक्षण झाले पाहिजे. त्यांची गळती होता कामा नये. सोबतच आश्रमशाळाही टिकल्या पाहिजे म्हणून शहरांप्रमाणेच शिक्षक सहभाग शुल्क गोळा करून शाळा टिकवत आहेत. अनेक शाळा तर शिक्षकांमुळे चालत आहेत. नाहीतर शिक्षकांचे संसार उघडय़ावर येतात. कित्येक वर्षे त्यांचे समायोजन होत नाही. त्यामुळे काही शिक्षकांनी आत्महत्येचेदेखील प्रयत्न केले आहेत. आंदोलनेही केली जातात. - भोजराज पुंडे, प्रमुख, आदिवासी आश्रमशाळा संघटना समायोजन नसल्याने टांगती तलवार सामान्य शाळेतील शिक्षकांप्रमाणे अनुदानित आश्रमशाळेतील शिक्षकांचे समायोजन होत नाही. जोपर्यंत शिक्षकांचे समायोजन होत नाही, तोपर्यंत सामान्य शाळेतील शिक्षकांना वेतन मिळते, तशी सुविधा आश्रमशाळेतील शिक्षकांना नाही. त्यामुळे अनुदानित आश्रमशाळेतील शिक्षकांवरच सतत टांगती तलवार असते आणि अशाच शाळांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शोधात शिक्षकांची भटकंती सुरू आहे.
