अमेरिकेतील संशोधकांचा अभ्यासपूर्ण निष्कर्ष नागपूर : भारतात सुमारे ६६ कोटी लोक अतिसूक्ष्म धूलिकणांच्या (पीएम २.५) आंतरराष्ट्रीय मापकापेक्षा अधिक जास्त प्रमाणात दूषित हवेत वास्तव्य करतात, परंतु भारतातील हे चित्र बदलून वायुप्रदूषण कमी करता येऊ शकते, असा निष्कर्ष अमेरिकेतील संशोधकांनी काढला अभ्यासा नंतर काढला आहे. भारतातील वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी या आंतरराष्ट्रीय संशोधकांनी ‘भारतातील हवा गुणवत्तेत सुधारकरिता नकाशा’ या नावाने याबाबतचा अभ्यासपूर्ण अहवाल सादर केला आहे. भारतातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्याच्या हेतूने अमेरिकेतील शिकागो विद्यापीठ व हार्वर्ड विद्यापीठातील संशोधकांनी पुराव्यानिशी पाच अतिशय महत्त्वाच्या शिफारशी तयार केल्या आहेत. वायुप्रदूषणामुळे भारतात लाखो लोकांचा मृत्यू होत आहे. यामुळे आयुर्मान कमी होत असून आजार वाढले आहेत. मात्र, माहिती तंत्रज्ञान आणि संगणकीय प्रगतीमुळे पर्यावरण नियमनाच्या पद्धतीत खूप सुधारणा होत आहे. यामुळे भारतात वायूप्रदूषण कमी होईलच, पण भारताची आर्थिक शक्ती वाढेल, असे शिकागो विद्यापीठातील एनर्जी पॉलिसी इन्स्टिटय़ूट आणि टाटा सेंटर फॉर डेव्हलपमेंटचे संचालक मायकल ग्रीनस्टोन म्हणाले. बऱ्याच देशांमध्ये त्यांच्या विकासाच्या काळात वायुप्रदूषण तितकेच वाढले. मात्र, या देशांनी ठोस कायदे व नियमन तयार करून त्याची अंमलबजावणी केली. भारतासमोर सुद्धा आज अशीच संधी उपलब्ध आहे. जागतिक पातळीवर समाज माहिती व पारदर्शकता या गोष्टीच्या मिश्रणाने पर्यावरण नियमनाचा कायापालट सुरू आहे. प्रदूषणाची आर्थिक किंमत फारच मोठी आहे आणि या समस्येला तोंड देणे फार सोपे नाही. मात्र, भारतात होणारे नवीन प्रयोग व नित्याची अंमलबजावणी होताना पाहून आशावादी राहणे गरजेचे आहे, असे हार्वर्ड विद्यापीठातील एविडेन्स फॉर पॉलिसी डिजाईनच्या सहनिर्देशक रोहिणी पांडे यांचे मत आहे. दिल्लीतील राष्ट्रीय परिषदेत चर्चा एपिक इंडिया आणि इपॉड या संस्थेने १३ ऑगस्टला नवी दिल्ली येथे यासंदर्भात राष्ट्रीय परिषद आयोजित केली. या परिषदेचा मूळ उद्देश नीती रचनाकार, नियामक मंडळ आणि शिक्षणतज्ज्ञांमध्ये माहिती सुविधा वाढवणे हा होता. महाराष्ट्रासहित पाच राज्यांतील प्रदूषण नियामक मंडळ आणि राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील तज्ज्ञ यावेळी उपस्थित होते. या परिषदेचे उद्घाटन राष्ट्रीय ग्रीन ट्रीब्युनलचे संचालक न्या. आदर्शकुमार गोयल यांच्या हस्ते झाले. प्रदूषणाबाबतची माहिती निर्णय प्रक्रिया सुधारण्यास कशी वापरली जाऊ शकते, जनतेला माहिती देऊन अंमलबजावणी प्रक्रिया अधिक मजबूत करणे, बाजारातील साधने वापरून नियमांची आर्थिक किंमत करणे, वायुप्रदूषण अशा अनेक मुद्यांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. अशा आहेत शिफारशी.. उत्सर्जन नियमांकरिता लेखापरीक्षकांसाठी प्रोत्साहन देणे, नियमकांना प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांची प्रत्यक्ष माहिती मिळवून देणे, अति उत्सर्जन करणाऱ्या उद्योगांवर कठोर आर्थिक कारवाई करणे, जनतेला प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांबाबत माहिती उपलब्ध करून देणे आणि आर्थिक गडबड कमी करण्यास बाजारांची मदत घेणे.
