२०२२ पर्यंत राज्य प्रदूषणमुक्त कसे होणार? राखी चव्हाण, नागपूर २०२२पर्यंत राज्य प्रदूषणमुक्त करण्याचा निर्धार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केला असला तरी ‘टेरी’च्या अहवालात राज्यातील अनेक शहरांमध्ये वायू प्रदूषणासाठी कारणीभूत विविध घटकांमध्ये वाढ दिसून आली आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने प्रदूषण पातळीची निश्चित केलेली मर्यादा या शहरांनी ओलांडल्यामुळे स्वच्छ हवेवर मात्र प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकरिता ‘टेरी’ या संस्थेने दिलेल्या अहवालात ‘रिस्पायरेबल सस्पेंडेड पर्टिक्युलेट मॅटर आणि नायट्रोजन डायऑक्साइड’ या प्रदूषण घटकाचे प्रमाण अधिक वाढल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हवेच्या प्रदूषणासाठी विविध घटक कारणीभूत आहेत आणि या घटकांमध्ये घरगुती ऊर्जा वापरामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचे प्रमाण २९.६ टक्के इतके आहे. गावखेडय़ात अजूनही स्वयंपाकासाठी लाकूड किंवा कोळशाचा वापर केला जातो. तर मुंबईसारख्या महानगरातदेखील झोपडपट्टय़ांमध्ये स्वयंपाकासाठी इंधन म्हणून लाकूड, कोळसा वापरले जाते. त्यामुळे हा घरगुती ऊर्जा वापराचा प्रकार हवा प्रदूषणासाठी कारणीभूत ठरला आहे. भारतातील जी दहा शहरे प्रदूषणाच्या खाईत आहेत, त्यातील पाच शहरे महाराष्ट्रातील आहेत. या पाच शहरांमध्ये सल्फर डायऑक्साइडचे उत्सर्जन अधिक आहे. या उत्सर्जनाकरिता औद्योगिक वीज प्रकल्प कारणीभूत ठरत आहेत. ग्रीनपीस या पर्यावरण संस्थेने २०१९ मध्ये जो प्रदूषणाचा अहवाल सादर केला आहे, त्यातही भारतात सल्फर डायऑक्साइड अधिक असणाऱ्या राज्यात महाराष्ट्राचा नंबर आहे. चंद्रपूर आणि नागपूर जिल्ह्य़ातील कोराडी औष्णिक वीज केंद्राचा त्यात समावेश आहे. त्यानंतरही कोराडीत आणखी दोन केंद्रांना परवानगी देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त मध्यप्रदेशातील सिंगरौली, छात्तीसगडमधील कोरबा, ओडिशातील जलचर आणि झारसगुडा, तमिळनाडूतील नेवेली आणि चेन्नई, गुजरातमधील कच्छ, तेलंगणातील रामागुंडम हे सर्वाधिक सल्फर डायऑक्साइड उत्सर्जिक करणारे राज्य व त्यातील शहरे आहेत. वायू प्रदूषणासाठी आणखी एक मोठा कारणीभूत घटक म्हणजे वाहनांमधून निघणारा धूर आहे. भारतातील दुचाकीच्या संदर्भातील मानके जगातील इतर मानकांपेक्षा अधिक कठीण मानले जातात. तरीही वायू प्रदूषणासाठी हा घटक अधिक कारणीभूत असणाऱ्या घटकांमध्ये समाविष्ट आहे. हवा प्रदूषणासाठी कारणीभूत घटकांमध्ये वाहतुकीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचे प्रमाण जवळजवळ १६ टक्के इतके आहे. राज्यातील वाढत्या वायू प्रदूषणाचे हे प्रमाण पाहिल्यानंतर २०२२ पर्यंत राज्य प्रदूषणमुक्त होईल, यावर मात्र प्रश्नचिन्ह आहे. चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील घुग्घुस या शहरात रिस्पायरेबल सस्पेंडेड पर्टिक्युलेट मॅटरचे प्रमाण परवानगी क्षमतेपेक्षा तिपटीने वाढले आहे. ताडाळी औद्योगिक क्षेत्रानेही ही मर्यादा ओलांडली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत मुंबई बांद्रा आणि सायनमध्येही ही मर्यादा ओलांडली आहे. डोंबिवली, अंबरनाथ, अमरावती, उल्हासनगर, कोल्हापूर आणि पुणे येथेही रिस्पायरेबल सस्पेंडेड पर्टिक्युलेट मॅटरची पातळी दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक आहे. नागपूर, सोलापूर आणि चंद्रपूरच्या देखरेख स्थानकांनी ओझोन आणि बेन्झेनच्या दिलेल्या प्रमाणापेक्षा अधिकची नोंद केली आहे. कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर आणि सातारा जिल्ह्य़ात राष्ट्रीय सरासरीच्या अधिक उत्सर्जन आहे.
