अतिशय दुर्मीळ वन्यप्राण्यांचे शिर, शिंग त्याचबरोबर पेंढा भरलेल्या वन्यप्राण्यांना (ट्रॉफीज) आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठी मागणी आहे. याकरिता वाघांची शिकार करणारी तसेच त्यांच्या अवयवांची पद्धतशीर विल्हेवाट लावणारी तस्करांची टोळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात सक्रीय आहे. अशा परिस्थितीत नागपूर येथे ‘अजब बंगला’ या नावाने विख्यात असलेल्या देशातील एकमेव ब्रिटिशकालीन मध्यवर्ती संग्रहालयातील तब्बल १२३६ वन्यप्राण्यांच्या ट्रॉफीज वनखात्याच्या परवानगीशिवाय संग्रहालय प्रशासनाने नष्ट केल्याचा प्रकार माहितीच्या अधिकारात उघडकीस आला. विशेष म्हणजे, या संग्रहालयाकडे या ट्रॉफीजचे मालकी प्रमाणपत्रही नसल्याने वनखात्याच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ब्रिटिशांनी स्थापलेल्या या संग्रहालयात १९११ ते १९२० या काळात प्राणीचर्मपूरक विभागात या ट्रॉफीज ठेवण्यात आल्या. १९९३ मध्ये ही संख्या १२९० पर्यंत पोहोचली. १९९३ ते १९९९ या काळात संग्रहालयाचे नूतनीकरण झाले. या काळात या ट्रॉफीज पूर्णपणे कुजल्याचे २००३ मध्ये संग्रहालय प्रशासनाच्या लक्षात आले. संग्रहालयाच्या प्राणीचर्मपूरकाने (टॅक्सिडर्मिस्ट) ही बाब तत्कालीन अभिरक्षक मधुकर कठाणे यांच्या लक्षात आणून दिली व तसा अहवाल त्यांना दिला. या अहवालावर सहमती दर्शवून कठाणे यांनी या ट्रॉफी निर्लेखित व नष्ट करण्याचे आदेश प्राणीचर्मपूरकाला दिले. वन्यजीव व पक्षी अभ्यासक विनित अरोरा यांनी माहितीच्या अधिकारात हा संपूर्ण प्रकार उघडकीस आणला आहे. १९९३मध्ये १२९० वर असलेल्या वन्यप्राण्यांच्या ट्रॉफीजची संख्या डिसेंबर १९९९ ते मार्च २००३मध्ये फक्त ५४वर आली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वन्यप्राण्यांच्या ट्रॉफीजचा व्यवहार कोटय़वधी रुपयात होतो. त्यामुळे १२३६ ट्रॉफीजचे काय झाले, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम १९७२नुसार वन्यप्राण्यांच्या ट्रॉफीज नष्ट करताना वनखात्याची परवानगी न घेतल्यास गुन्हा दाखल होऊ शकतो. यासंदर्भात अभिरक्षक कठाणे यांनी बोलण्यास नकार दिला. १९७२पूर्वीपासूनच्या ट्रॉफीज बाळगणाऱ्यांनी वनखात्याकडून त्यांचे प्रमाणपत्र मिळवावे, असे परिपत्रक केंद्र सरकारने २००१ मध्ये काढले होते. मात्र, मध्यवर्ती संग्रहालयाने ते घेतलेले नाही. याबाबत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सर्जन भगत यांच्याशी भेटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनी वेळ दिला नाही. नागपूर विभागाचे उपवनसंरक्षक पी. के. महाजन यांनी मात्र, या संग्रहालयाकडून मालकी प्रमाणपत्राबाबत अर्जच आला नसल्याने त्यांना ते दिले नाही, असे स्पष्ट केले.वनविभागाची भूमिका संशयास्पदमध्यवर्ती संग्रहालयापासून वनखात्याचे कार्यालय काही पावलांवरच असताना वनखात्याच्या लक्षात ही बाब का आली नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. केंद्राच्या परिपत्रकानुसार प्रमाणपत्राशिवाय ट्रॉफी बाळगणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे या प्रकरणात वनखाते काय भूमिका घेते, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
