मुंबईतील पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेवर (पीएमसी) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सहा महिन्यांसाठी आर्थिक निर्बंध घातले आहेत. २३ सप्टेंबर पासून हे निर्बंध लागू झाले असून, बँकेच्या ग्राहकांमध्ये भीतीच वातावरण निर्माण झाले आहे. पीएमसी बँकेवर आर्थिक निर्बंध घालण्यात आल्यानंतर बँकेच्या स्थितीला सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला आहे.

पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेवर रिर्झव्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेऊन अचानक आर्थिक निर्बंध घालण्याचे आदेश जारी केले आहेत. बँकिंग नियमन कायदा ’35 अ’ अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. पीएमसी बँकेवर नवीन कर्ज देणे, ठेवी स्वीकारण्यासह अनेक आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध असतील. तसेच या काळात बँकेच्या ठेवीदारांना आपल्या सर्व प्रकारच्या खात्यामधून केवळ एक हजार रुपयेच काढता येतील. रिझर्व्ह बँकेच्या मान्यतेशिवाय कोणतेही नवीन कर्ज देऊ नये, जुन्या कर्जांचे नुतनीकरण करू नये, बँकेने कोणतीही गुंतवणूक करू नये, तसेच नव्या ठेवी स्वीकारू नयेत, किंवा बँकेची देणी फेडण्यासाठी देयक अदा करू नयेत, आदी निर्बंध बँकेवर असतील, असं आरबीआयकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. हे निर्बंध सहा महिन्यासाठी लागू असतील व त्याचा पुन्हा आढावा घेतला जाईल. या निर्बंधांची माहिती बँकेने प्रत्येक ठेवीदाराला देणे बंधनकारक आहे, अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेकडून देण्यात आलीये.

आणखी वाचा : ‘पीएमसी’ बँकेवर ‘आरबीआय’चे निर्बंध, केवळ एक हजार रुपयेच काढता येणार

पीएमसी बँकेवर रिर्झव्ह बँकेने अचानक केलेल्या कारवाईवरून राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी सरकार टीका केली आहे. “देशाच्या बिकट अर्थव्यवस्थेमुळे बँकांना व्यवहार हाताळणं अवघड बनलंय. पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक आर्थिक गर्तेत सापडलीय. रिझर्व्ह बँकेनं निर्बंध घातलेत.पुढचे ६ महिने ठेवीदारांना नाहक त्रास होणार आहे. भाजपा सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे बँका डबघाईला आल्यात,” असा आरोप अजित पवार यांनी केला आहे.