अजित पवार, बाळासाहेब थोरात यांचे संकेत नागपूर : हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर दोन दिवसांत मंत्रिमंडळ विस्तार होऊ शकतो, असे विधान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी केले. तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राजी झाल्यास २३ डिसेंबरलाही मंत्रिमंडळ विस्तार शक्य असल्याचे राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी म्हटले आहे. राजकीय भूकंपासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनाचा धोकादायक टप्पा महाविकास आघाडी सरकारने आता जवळपास ओलांडल्याचे चित्र असल्याने शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सहभागी होणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी या दोन्ही घटक पक्षांना मंत्रिमंडळ विस्ताराचे वेध लागले आहेत. महाविकास आघाडीच्या सरकारचा शपथविधी झाला असला तरी सध्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह केवळ सात मंत्री काम करत आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी हिवाळी अधिवेशनानंतरच मंत्रिमंडळ विस्तार व्हावा, अशी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला होता. विधिमंडळाचे अधिवेशन संपताच दोन-तीन दिवसांत मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, असे शरद पवार यांनी बुधवारीच जाहीर केले होते. त्यानंतर गुरुवारी दुपारी पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात बैठक झाली. तूर्तास प्रत्येक पक्षाचे सहा मंत्री अशा रीतीने मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, नेहमीप्रमाणे काही जागा रिक्त ठेवून मंत्रिमंडळाचा पूर्ण विस्तार करण्याचा निर्णय काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारी मल्लिकार्जुन खरगे, शरद पवार व उद्धव ठाकरे यांच्यातील चर्चेत झाल्याचे समजते. त्यामुळेच अधिवेशन संपल्यावर दोन दिवसांत विस्तार होईल, असे विधान थोरात यांनी केले. तर राष्ट्रवादीला सोमवारी २३ डिसेंबरलाच विस्तार व्हावा असे वाटत असल्याने मुख्यमंत्री ठाकरे राजी झाल्यास २३ डिसेंबरला मंत्रिमंडळ विस्तार होऊ शकतो, असे विधान अजित पवार यांनी केले. शरद पवारांच्या नागपूर मुक्कामावरून तर्कवितर्क राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे गेले दोन दिवस नागपुरात तळ ठोकून आहेत. हिवाळी अधिवेशन हे राजकीय भूकंपासाठी महाराष्ट्रात ओळखले जाते. अजित पवार यांना गळाला लावत गुपचूप सरकार स्थापन करणाऱ्या भाजपने पुन्हा काही आगळीक करू नये, राष्ट्रवादीच्या आमदारांवरही जरब असावी या हेतूनेच शरद पवार यांनी नागपुरात तळ ठोकल्याचे बोलले जाते. शिवाय या मुक्कामात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह चर्चा करून शेतकरी कर्जमाफी-मदतीचे आर्थिक परिणाम, मंत्रिमंडळ विस्ताराचे स्वरूप-खातेबदल याबाबतचे पेच पवार यांनी सोडवल्याचे समजते.
